लिम्बू जातिका हक–अधिकारका लागि लड्ने सामाजिक संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङको राष्ट्रिय सम्मेलन सोमबार धरानमा शुरु भएको छ । दुईदिने सम्मेलनमा लिम्बूवान स्वायत्तता प्राप्तिका लागि भावी रणनीति, कार्यदिशा र आन्दोलनबारे बहस र छलफल हुँदैछ । तीन दशकदेखि लिम्बूवान प्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएका राजनीतिक दलहरुलाई समन्वय गर्ने भूमिका पनि चुम्लुङले गत वर्षदेखि निर्वाह गरिरहेको छ । सामाजिक संस्थाले आन्दोलनका लागि समन्वयकारी भूमिका किन निर्वाह गर्नु प¥यो त ? यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष उत्तमसिंह थाम्देनसग ब्लाष्टले गरेको कुराकारीको सम्पादित अंश ः
लिम्बूवानको पहिचान र अधिकारका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनको आवश्यकता किन प¥यो ?
हामीले हिजोदेखि उठाइरहेका माग र मुद्दाका सम्बन्धमा, लिम्बूवान स्वायत्तता प्राप्तिको मुद्दा तथा पहिचानका मुद्दाहरु अहिले पनि पूरा भएनन् । संविधान निर्माण भयो तर हाम्रा माग सम्बोधन भएनन् । यो सन्दर्भमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर लिम्बूवानवादी शक्तिहरुलाई समायोजन गरेर सहजीकरण गर्न यो सम्मेलनको आवश्यकता परेको हो ।
चुम्लुङ जातीय हक–अधिकारका लागि लड्ने संस्था हो तर तपाईंहरुले राजनीतिक आन्दोलन पनि थाल्नुभएको छ । जातीय हकहितका लागि काम गर्ने संस्थाले राजनीति गर्न खोज्यो भन्ने आरोप लाग्छ नि ?
पक्कै पनि चुम्लुङ जातीय संस्था नै हो । यो लिम्बूहरुका हक–अधिकार तथा सामाजिक–सांस्कृतिक मुद्दा उठाउने संस्था नै हो । लिम्बूका हक–अधिकारबारे आवाज उठाउने जातीय संस्था अहिलेको सन्दर्भमा लिम्बूवान स्वायत्तता प्राप्तिका लागि लाग्यो भन्ने बुझाइ होला । अधिकारवादी संस्थाले किन यसो ग¥यो भन्ने बुझाइ पनि होला कतिपयमा । हामी यही देशका नागरिक । राज्यले सबै पक्षलाई समान हिसाबको व्यवहार गरेको छैन । सबैलाई राष्ट्रिय नीतिको मूल धारमा ल्याउनु प¥यो भन्ने कुरा हाम्रो हो । यी आवाजहरु उठाइरहँदा अलिअलि राजनीति हुन खोजेको देखिन्छ । राजनीतिक गन्ध आउन सक्छ तर हामीले राजनीति गर्न खोजेको होइन । हामीले त यो राजनीतिक एजेण्डा भएकाले यसका लागि राजनीतिक शक्तिहरु नै लाग्नुपर्छ भनेर बाटो देखाइदिन खोजेका हौँ । राजनीतिक शक्तिले नै मूल नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले वातावरण र जनमत सिर्जना गरिदिने मात्रै हो ।
लिम्बूवान आन्दोलनको तीन दशकको इतिहासलाई हेर्दा तपाईंहरुको पक्षमा जनमत सिर्जना भएको देखिदैन । यो जनमत सिर्जना हुन नसक्नुको कारण के हुन सक्छ ?
तथ्यगत कुरा हेर्ने हो भने मुलुकमा गणतन्त्र हुन्छ, लोकतन्त्र हुन्छ, लिम्बूवानको पनि पहिचान हुन्छ भनेर शुरुमा विश्वस्त भइयो । लिम्बूवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा स्वायत्तता हुन्छ भन्ने सोच्यौं तर यो हुन सकेन । हिजो २५० वर्षदेखि जडको रुपमा रहेको प्रथा हट्न सकेन । त्यसलाई हटाउनको लागि समय लाग्छ । छोटो समयमा प्राप्त हुँदैन, एकैपटक चेन्ज हुँदैन । हामीले जुन मुद्दा उठायौँ, त्यो स्थापितसम्म भयो तर प्राप्त भएको छैन । प्राप्त हुन समय लाग्छ ।
दुईदिने सम्मेलनले कस्ता खालका रणनीतिहरु तर्जुमा गर्ने हो ?
मूल मुद्दा लिम्बूवान स्वायत्तता नै हो । यसको प्राप्तिका लागि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ । हिजो संविधान घोषणा नहुञ्जेलसम्म पनि हाम्रा कार्यक्रम र रणनीतिहरु सार्वजनिक ग¥यौँ । लिम्बूवान क्षेत्रको पनि उत्तरदेखि दक्षिणसम्म विशेष स्वायत्त क्षेत्रका मागहरु के छन् त भनेर लिम्बूवान पार्टीहरुले दृष्टिकोण तयार पार्नु थियो । अब लिम्बूवान स्वायत्तताको आन्दोलनका लागि कस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउने भन्ने रणनीति सम्मेलनमा तय हुने छ ।
प्रदेश नम्बर एक घोषणा भएको छ । राज्यले यो प्रदेशमा छुट्टै लिम्बूवान स्वायत्तता दियो भने तपाईंहरु सन्तुष्ट कि असन्तुष्ट ?
प्रदेश नम्बर १ का माग–मुद्दाहरु धेरै उठेका छन् । लिम्बूवान माग्ने शक्ति पनि छन्, किरात माग्नेहरु पनि छन् । कोचिला प्रदेश, कोशी प्रदेश, श्रीजङ्गा प्रदेश भन्नेहरु पनि छन् । यस्तो अवस्थामा एक नम्बर प्रदेश जसरी घोषणा भएको छ, त्यो अवैज्ञानिक छ । हामीले भनेको ऐतिहासिक आधार, त्यहाँको बसोबास, थातथलो, सांस्कृतिक, धार्मिक कुराहरु हेरिनुपर्छ भन्ने हो तर त्यो छैन । हामीले मागेको ९ जिल्ला हो तर यहाँ १४ जिल्ला भयो । क्षमताभन्दा बढी बोकाउँदा स्वाभाविक रुपमा केही फरक त पर्छ । त्यसैले गर्दा उचित र न्यायोचित साथै वैज्ञानिक तरिकाले दिनुप¥यो भन्ने हो ।
अब कसरी र कहिलेदेखि आन्दोलन गर्नुहुन्छ ?
यो दुईदिने सम्मेलनले त्यो विषय तय गर्छ । आन्दोलनका कार्यक्रमसहित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । हामीले समन्वय र सहजीकरण गरिदिने हो । गर्ने त राजनीतिक दलहरुले नै हो । उनीहरुले गरेको खण्डमा हामीले साथ–सहयोग गरेर अघि बढ्ने हो ।
प्रस्तुतिः भोजराज श्रेष्ठ
