प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको सहमतीमा सरकारको विस्थापन गर्ने र नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमती अघि बढेको हो । यस बीचमा सरकार परिवर्तनको खेलमा बाह्य हस्तक्षेपका कुराहरु आइरहेका छन् । सरकार अल्पमतमा परेको छ । यद्यपि नयाँ सरकार बन्ने हो कि होइन, सकिन्छ–सकिन्न भन्ने विषयमा छलफल र बैठक जारी छन् । यता ओली सरकारले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने भनिरहेका छन् । वर्तमान सरकारको चुनौती र यसबीचमा उठेका सवालहरु हामीले नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलाई सामु राखेका छौँ । प्रस्तुत छ, ब्लाष्टखबरका लागि नवराज विष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रधानमन्त्रीले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने अडान लिनुलाई कसरी हेर्नुभाछ ?
संसदले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संसदको सामना गर्ने कुरा गर्नु स्वभाविक नै हो । वर्तमान सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको भए पनि अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा औपचारिक रुपमा बहुमत पुगेको अवस्था छैन ।
संसद बाहिरका कुराहरु परिपक्व मानिदैनन् । नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनु पूर्व पनि माओवादीले नयाँ सरकार गठन गर्ने कुरा अघि सारेको थियो । तर त्यसको केही घण्टा नबित्दै आफैँ पछि हटेको थियो । तर संवैधानिक रुपमा प्रस्तुत भएपछि राजनीतिक रुपमा जस्तो अस्थिर बन्न सकिँदैन मिल्दैन । यस कारणले पनि राजनीतिक स्तरमा भएका निर्णयहरुको संवैधानिक रुपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दछ ।
त्यसमाथि वर्तमान सरकार अत्यन्त चुनौतीका बीचमा बनेको सरकार हो । नाकाबन्दीको चुनौतीलाई यसले सफलतापूर्वक सामना गरेको हो । मधेस आन्दोलनका कारणले उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई पनि यसले सहज बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । पूर्वी नेपालबाट काठमाण्डौ आउने यातायातका साधानहरु बंकर जस्ता लाग्थे । तर अहिले स्थिति सहज बन्न पुगेको थियो । मधेस आन्दोलन हिंसा र तनावको अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण धर्नामा सिमित बन्न पुगेको छ । भारत र चिनको भ्रमणबाट नेपालको राष्ट्रिय सामथ्र्य वृद्धि भएको छ । नेपाल र चिनका बीचमा भएका सहमति र संझौताहरु निकै नै महत्वका रहेका छन् । भूकम्प पछिको पुननिर्माणको प्रकृयाले पनि सही दिशा सामात्न पुगेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेटले जनतामा आशा र विश्वास जगाउन पुगेको थियो । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र निर्णय क्षमताको प्रसंसा हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो । तराईको विकासका लागि प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रम र बजेटले मधेसी जनतामा समेत आशा पलाएको थियो । सर्वसाधारणमा समेत भविष्य प्रतिको आशा जागृत हुदै गएको थियो । यस्तो अवस्थामा षडयन्त्रपूर्ण ढंगवाट सरकार परिवर्तनको खेलको प्रतिपाद हुनु स्वभाविक हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव के का लागि भनेर संसद समक्ष आफूलाई प्रस्तुत गर्नु र त्यसका माध्यमबाट जनतालाई जानकारी दिनु आवश्यक थियो । प्रधानमन्त्री सोही उद्येश्य अनुरुप अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भनिएको छ, पार्टीको स्थायी कमिटीमा राजीनामा पक्षधरहरुको बहुमत देखिएको हो ?
यो पूर्णतः भ्रमपूर्ण प्रचार हो । स्थायी कमिटीको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा प्रस्ताव पारित गर्दै संवैधानिक रुपमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमा स्थायी समितिका कसैको पनि विमति रहेको छैन । यतिसम्म की संसदीय दलमा राजिनामाको माग भयो भनेर प्रचार गरियो जबकी त्यहाँ कुनै पनि माननीय सदस्यले त्यस प्रकारको विचार राख्नु भएको थिएन । बरुउल्टै संसदीय दलको बैठकले एकमतोका साथ अविश्वास प्रस्तावका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिने निर्णय गरेको छ । सिंगो पार्टीले गठबन्धनबाट माओवादीको बहिगर्मनलाई आश्चर्य र दुःखद विषयका रुपमा लिएको छ । सरकारले अघि बढाएका राम्रा कामहरु संकटमा पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता प्रकट गरिरहेको छ ।
राजीनामा गर्नेबेलामा प्रधानमन्त्रीले संसदमा आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य दिएर एमालेले सरकार सञ्चालनका बेला गरेका राम्रा कामहरुको रेकर्ड गराउनुपर्ने एउटा सुझाव छ, र सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्ने पनि मत छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
हाम्रो नेतृत्वको सरकार विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको सन्दर्भमा हामी संवैधानिक र संसदीय रुपमा नै प्रस्तुत हुन्छौँ । संसद नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हो । त्यहाँ हामी आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छौँ । हाम्रो सरकारका विरुद्धमा लगाइएका अनुचित आरोपको हामी दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्न चाहन्छौँ । संवैधानिक र संसदीय रुपमा प्रस्तुत गर्दा कसैले केही भन्ला कि भनेर आत्तिनुपर्ने विषय नै होइन । यस सन्दर्भमा आएका सुझावहरु ध्यानमा राखेर हाउसको मनोविज्ञानलाई ख्याल गरेर त्यसको सही ढंगले सम्बोधन गर्ने काम प्रधानमन्त्री र दलका तर्फबाट हुने कुरामा सबैलाई ढुक्क रहन म आग्रह समेत गर्दछु ।
संविधान र कानूनले नयाँ सरकार गठन गर्न मिल्दैन भन्दै खोचें थाप्ने र एक–दुई महिना सरकारको आयु लम्ब्याउने खेल प्रधानमन्त्री ओलीबाट हुँदैछ भन्ने बुझाइ पनि छ नि ?
यो प्रश्नको भाषा नै आग्रहपूर्ण भयो । संविधान निर्माणका समयमा प्रमुख दलहरु मिलेर नै संविधानको कार्यान्वयन गर्ने मनस्थितिमा रहेका कारणले संक्रमकालिन व्यवस्थामा नयाँ सरकार गठनको प्रावधान राखिरहनु आवश्यक ठानिएन । संसदीय अभ्यासका दृष्टिकोणबाट अविश्वासको प्रस्तावको प्रावधान रहन गयो । यही कारणले गर्दा संवैधानिक विरोधाभाषको अवस्था देखिएको छ । अविश्वास प्रस्तावको व्यवस्था हुनु तर नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्था नहुनु संगतिपूर्ण कुरा होइन । तर नयाँ सरकार गठन गर्दा संवैधानिक स्पष्टता आवश्यक पर्दछ नै । यस अर्थमा नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक स्पष्टताका लागि छलफलको आवश्यकता महसुस गर्नु स्वभाविक नै हो । यस विषयमा प्रमले मात्रै होइन नेकाँ र माओवादी केन्द्रका नेताहरु समेत कानुनी परामर्समा जुट्नु भएको अवस्था छ । नेकाँ र माओवादीको बैठकमा पनि धारा २९८ को स्पष्टताका सन्दर्भमा छलफल हुनुको कारण यही नै हो । यसलाई प्रधानमन्त्रीको मात्र सरोकारको विषयका रुपमा बुझ्नु हुदैन ।
माओवादीसँग गरेको ९ बुँदे समझदारी र भद्रसहमति तोड्नु ओलीको गल्ती हो भनिन्छ । यसमा तपाईँको टिप्पणी ?
९ बुँदे सहमतिका पक्षमा प्रम उभिनु भएकै हो । तर द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरुको सन्दर्भ संवैधानिक र कानुनी जटिलताको विषय पनि हो । यस विषयमा माओवादीसंगको परामर्शमा प्रकृया अघि बढिरहेकै थियो । जहाँ सम्म चर्चामा ल्याइएको भद्र सहमतिको विषय हो त्यो आफैमा भ्रमपूर्ण प्रचार मात्र थियो । अनौपचारिक रुपमा वार्ताकारहरुले त्यस विषयमा चर्चा गरेको अवश्य हो । तर त्यसलाई प्रमुख नेताहरुले अस्विकार गरेको र स्थगन समेत गरेको विषय थियो । त्यसलाई बारम्बार चर्चा गरेर सरकारलाई अस्थिर बनाउने काम भयो । त्यसमा एमालेको दोष देख्नु भन्दा माओवादी नेतृत्वको अस्थिर मनस्थिति नै मुख्य जिम्ममेबार छ ।
प्रधानमन्त्रीले भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्ने अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै भारतका केही अधिकारीले नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप होइन चिनीया हस्तक्षेप भइरहेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ? यसमा के भन्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले तपाईँले उल्लेख गर्नु भएको भाषामा केही बोलेको वा टिप्पणी गरेको मैले सुनेको छैन । तर सार्वजनिक संचार माध्यममा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत भए पछि कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुको सहभागीतमा भोजको आयोजना भएको र खुसी प्रकट भएको कुरा प्रति प्रधानमन्त्रीले अवश्य टिप्पणी गर्नु भएको हो । नेपालको राजनीतिमा कतैबाट हुने हस्तक्षेप हाम्रा लागि स्विकार्य छैन । तर नेपालको आन्तरिक मामिलमा चिनियापक्षले त्यतिधेरै चासो देखाएको र हस्तक्षेप गरेको खासै अनुभूती हुने गरेको छैन । तर भारतीय कुटनीतिज्ञहरुको भूमिका नेपालका मामिलमा सदैव विवादित बन्दै आएको छ । यस्तो किन हुन्छ भन्ने कुराको समीक्षा भारतीय पक्षले आफैँ गर्नु पर्छ । हाम्रो भूमिका छैन भन्ने वक्तव्य दिनु भन्दा त्यस प्रकारको प्रश्न नउठ्ने अवस्था कसरी बनाउने तर्फध्यान दिनु उचित हुन्छ । नेपाल भारत बीचमा जनस्तरको फराकिलो सम्वन्ध रहेको कुरा साँचो हो ।
तर त्यसलाई राजनीतिक व्यवस्थापनको तहमा विस्तार गर्न खोज्नु गलत कुरा हो । नेपाली राजनीतिमा हरदम यो विषयमा बहस चल्नुको कारण पनि यही हो । नेपाल भारत सम्वन्धलाई वर्तमान सरकारले सही दिशा प्रदान गर्ने कोशिस गरेको थियो । समानताको जगमा नयाँशिराबाट सम्वन्ध विकासको कोशिस अघि बढेको थियो । प्रशासनिक तहमा सिमित बन्दै गएको नेपाल भारत सम्वन्धलाई राजनीतिक तहबाट ‘डिल’हुने अवस्था निर्माण हुँदै थियो । वर्तमान सरकार परिवर्तनको प्रकृयाले त्यो अवस्थामा विराम लाग्ने हो कि भन्ने सन्देह पैदा भएको छ । यसप्रति नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता हरदम सजग रहनु पर्दछ ।
