धरान/भरपर्दो विकल्प नखोजिए धरान भानुचौकको बसपार्क अस्तव्यस्त बनिरहने निश्चित छ । ६० वटा सवारी साधन क्षमताको बसपार्कमा अहिले एक हजारभन्दा बढी सवारी ओहोरदोहोर गर्छन् । सात दशकअघि दुईवटा बस सञ्चालन हुँदापनि बसपार्क यही अवस्थामा रहेको जानकार कृष्णप्रसाद (बीए) श्रेष्ठ बताउँछन् ।
फरक यतिमात्र छ कि अहिले केही स्वरुप परिवर्तन भएको छ । तर, क्षेत्रफल भने उस्ताको उस्तै छ । २००४ सालदेखि सम्सुल हकले धरान–विराटनगर ट्रक सञ्चालन गर्दा हालको भानुचौक बिसौनीको रुपमा थियो ।त्यही बिसौनीलाई पछि २००५ मा श्रीकृष्ण मोटर सर्भिसको नाममा कृष्णप्रसादका पिता गणेशप्रसादले दुईवटा बस सञ्चालन गर्दा भानुचौक बस बिसौनीको रुपमा थियो । अहिले २०७३ लागिसक्दा पनि बस बिसौनीको विकल्प खोजिएको छैन । जहाँ दैनिक एक हजारभन्दा बढी सवारी ओहोरदोहोर गर्ने गरेको यातायात व्यवसायी कृष्ण सुवेदी बताउँछन् । ‘क्षमता भन्ने हो भने ६० वटा बस अँट्छ । तर, अहिले दैनिक माइक्रो, रात्री, टेम्पो, सिटी सफारी, ट्याक्सी गर्दा झण्डै १ हजार जति सवारी त्यहाँबाट ओहोरदोहोर गर्छन्’, उनी भन्छन् । अस्तव्यस्त बनिसक्दा पनि बसपार्कको उत्तम विकल्प खोजी भएको छैन । २०५८ सालमा सुन्दर बस्ती विकास आयोजना छनौट गरिए पनि विवादका कारण अघि बढ्न सकेन । बसपार्कको उत्तम विकल्प सुन्दर बस्ती हुनसक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा तत्कालीन समय बनेको ‘धरान रिङरोड एवम् बसपार्क निर्माणबारे सुझाव समिति’ को प्रतिवेदनमा सुन्दरबस्ती बसपार्क अल्पकालीन हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।नगर विकास समितिका अध्यक्ष चेतना सेरेङको समितिले दीर्घकालका लागि धरान–१७ सप्तरङ्गी पार्कभन्दा मुनिको खाली जग्गा हुने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । समितिले सुन्दर बस्तीमा बसपार्क निर्माण गर्दा आउँदो २० वर्षलाई मात्र धान्नसक्ने निष्कर्ष निकालेको तत्कालीन आयोजना प्रमुख इञ्जिनियर राजु पोखरेल बताउँछन् । पोखरेल थप्छन्, ‘आधुनिक बसपार्कको लागि त्यति जग्गा उपयुक्त नै होइन । तर, बन्दैनबन्ने भन्ने पनि होइन ।’ किन रोकियो बसपार्क ? बसपार्क रोकिनुको पछाडि धेरै कारण छन् । जसमध्ये राजनीतिक दलहरुको विवाद र नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले मिलोमतोमा त्यहाँको जग्गा खरिद–बिक्री हुनु । यी दुबै कारणमा लगभग सहमत छन् पूर्व मेयर मनोजकुमार मेन्याङ्बो । भन्छन्, ‘सुन्दरबस्ती आयोजना शुरु भएपछि राजनीतिकरण भयो, त्यसमा पनि माओवादीले बखेडा झिक्यो । यो मनोजकुमार एमालेको हो, यिनीहरुले आयोजना बनाए भने उनीहरुलाई जश जान्छ भन्ने भयो भने अर्काे चाहिँ नपाका कर्मचारीहरुले अधिकार दुरुपयोग गरे ।’ ८६ जना स्थानीयबासीले निःशुल्करुपमा दिएको जग्गामा नगरपालिकाका कर्मचारीको हालीमुहालीनै मुख्य जड भएको स्थानीयवासीको तर्क छ । पीडित जग्गाधनी सङ्घर्ष समितिका कोषाध्यक्ष ज्ञानबहादुर राई भन्छन्, ‘सरकारी योजनाभित्र नपाका कर्मचारीहरुले जग्गा किनबेच गरेर स्थानीयवासीलाई षड्यन्त्र गरेर ठगे ।
उनीहरुले जग्गादलालहरुलाई यो योजनामा सामेल गराए ।’ बसपार्कको लागि भनेर स्थानीय उपभोक्तासँग जग्गा अधिग्रहण गरे तापनि बहुउद्देश्यीय प्रयोगको जुन पगरी गुथ्याइयो, योजना तुहिनुमा त्यो पनि अर्को कारण मानिन्छ । आयोजना शुरु हुने बेलामा प्रस्तावमा जग्गाधनीको ३६ दशमलव ३१ प्रतिशत योगदान हुने भनिए तापनि ५४ प्रतिशतसम्म जग्गा काटेपछि अर्काे बखेडा शुरु भएको थियो ।कर्मचारीहरुले त्यो बेला देखाएको दुर्नियतको खुलेर विरोध गर्छन् पूर्व मेयर मेन्याङ्बो । थप्छन्, ‘नैतिक आधारमा प्रोजेक्ट रन गरिसकेपछि कर्मचारीले किनबेच गर्ने कुरा वास्तवमै ठिक थिएन ।’ उनका अनुसार त्यो बेला यही विषयनै अत्तो थाप्नेको लागि के खोज्छ कानो, आँखो भइदियो । कर्मचारीको गोरखधन्दानै मूल कारण आयोजना शुरु हुन थालेपछि कर्मचारीको नेत्र बल्न थाल्यो । उनीहरुले आप्mना आफन्तको नाममा जग्गा खरिद गरे । पायक स्थानमा आफन्तको नाममा घडेरी जोड्न थालेपछि जसले जग्गा प्रदान गरेका थिए, त्यसमध्येका केहीले विरोधका स्वर निकाले । विरोध गर्नेहरुले ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको माग गरे । जुन, अहिलेसम्म पनि यथावत् नै छ ।बसपार्कलाई भनेर दिइएको जग्गा २०५९ असार ५ गते नगरपालिका बोर्डले रोक्का गर्ने निर्णय यथावत् रहेको अवस्थामा २०६२ जेठ १२ गते, ५ र २५ फागुनमा नपाका कर्मचारीहरुले आफ्ना आफन्तको नाममा जग्गा किनेको देखिन्छ । यसरी निर्णयलाई लत्याउँदै जग्गा किनेपछिनै समस्याको बिऊ रोपिएको थियो । आयोजनाको १३ बिघा ५ कठ्ठा १९ धुर जग्गामध्ये बसपार्कको लागि भनेर डेढ बिघा मात्र छुट्याइएको थियो । जसमा बसपार्क बन्नसक्दैन भन्ने निष्कर्ष पनि स्थानीयबासीको थियो । आयोजना प्रमुख पोखरेलले यतिखेर चाहिँ कर्मचारीहरुले त्यो बेलामा किन्नु ठिक थिएन भन्ने महसूस गर्न थालेका छन् । ‘कर्मचारी भएर नीतिगत रुपमा त्यसो गर्नु राम्रो हँुदैन थियो’, उनी भन्छन्, ‘कानुनी कुरा एउटा होला तर, यसैको कारण विरोधका स्वर अलिक चर्का भए । त्यो नगरिदिएको भए विरोध यति गहन नहुन पनि सक्थ्यो ।’कर्मचारी, पूर्व मेयरहरु विगतका भूलहरुलाई बिर्संदै अब भने यो आयोजनालाई अघि बढाउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् । ‘कर्मचारीकै कुरालाई लिएर धरानलाई स्याडोमा पार्ने आयोजना रोक्नु हुँदैन ।’ पूर्व मेयर मेन्याङ्बो भन्छन्, ‘कर्मचारीले गल्ती गरेका हुन् भने पनि उनीहरुलाई कानुनीरुपमा कारबाही हुनुपर्छ ।
तर, आयोजनानै अघि बढाउनु हुँदैन भनेर वर्षौसम्म बस्नु हुँदैन ।’ कर्मचारी र त्यसमा जोडिएका त्यसबेलाका धरानका ठूला जग्गादलालहरुको उपस्थिति गराएकै कारण यो आयोजनाले मूर्त रुप लिन सकेन । फलतः यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेलो सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्यो । जसले छानविनसमेत ग¥यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आवास तथा भौतिक निर्माण मन्त्रालयका उपसचिव रामचन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली धरान आएर अध्ययन अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन तथा अध्ययन टोलीले पनि कर्मचारीहरुले जग्गा किन्न नहुने आशयको प्रतिवेदन निकालेको छ । विकल्प के त ? ढिलोचाँडो धरानवासीले वैकल्पिक बसपार्क नखोज्ने हो भने भोलिका दिनमा सास्तीको पहाड बन्ने निश्चित छ । भानुचौक कोचेरो बसपार्कको अर्को नाम बन्ने छ । त्यसैले पनि धरानको विकासमा फड्को मार्न बसपार्कको विकल्प खोज्नैपर्ने तर्क यातायात व्यवसायी सुवेदीको छ । जुन् रप्mतारमा सवारीहरु बढिरहेका छन्, त्यो हिसाबमा अब पनि विकल्प नखोज्ने हो भने चौपट हुँदै जाने सुवेदी बताउँछन् । पूर्वमेयर मेन्याङ्बो भन्छन्, ‘बसपार्कको लागि सबै राजनीतिक दल एकमत हुनैपर्छ । अब बसपार्क नबनाइ धरानलाई सुखै छैन ।’ सुन्दरबस्तीमा जति जग्गा बसपार्कको लागि छुट्याइएको छ, उक्त जग्गा पर्याप्त नभएको जग्गादाता एवं सङ्घर्ष समितिका कोषाध्यक्ष राईको तर्क छ । ‘बसपार्ककै डिजाइन गर्दा जग्गा कहाँबाट ल्याउने ?’, उनी भन्छन् ।
उनले बसपार्क बन्छ भने बसपार्ककै डिजाइनमा आएमा आपूmहरु बन्न दिने पक्षमा रहेको तर बसपार्कको नाम गरेर अन्य प्रयोजन भएमा मान्ने पक्षमा नरहेको बताए । ‘बसपार्क बन्छ भने हामीलाई स्वीकार्य छ । तर, बसपार्ककै डिजाइन गरेर ल्याउनुप¥यो’, उनी थप्छन् । तत्कालीन समयमा विरोध गरेको माओवादीसमेत अहिले आएर ‘सेफ ल्याण्डिङ’ को पक्षमा देखिएको पूर्व मेयर मेन्याङ्बो बताउँछन् । यी तमाम धारणाले पनि बसपार्कको विकल्प खोज्ने बेला आइसकेको देखाउँछ ।
