सुनसरीको प्रकाशपुर र उदयपुरको तपेश्वरी गाविसका केही क्षेत्रस्थित सप्तकोशीको भङ्गालोमा केही मानिसको बसोबास छ । त्यो स्थानलाई अन्य स्थानसँग जोड्ने माध्यम डुङ्गाबाहेक अरु विकल्प केही छैन । हटिया जाने र घरमा आवश्यक पर्ने किनमेलदेखि औषधि उपचार तथा सरकारी कामकाजका लागि सदरमुकाम जान डुङ्गा प्रयोग गरी कोशी पार गर्नुपर्छ । यसको विकल्पमा राज्यले अन्य केही व्यवस्था गर्ने अवस्था पनि छैन । जोखिमपूर्ण डुङ्गा यात्रालाई राज्यले व्यवस्थित गर्न सक्छ तर स्थानीय प्रशासन काममा तेल हालेर बस्दा सालान्ने स्थानीय सप्तकोशीमा बगेका छन् ।
शनिबार दिउँसो भएको डुङ्गा दुर्घटनाबाट ३७ जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको छ । ९ जना अभैm सम्पर्कमा आएका छैनन् । २०७२ असार २९ गते १२ जना बेपत्ता भएका थिए । त्यस्तै २०७० साल साउनमा पनि कम्तीमा १२ जनाको यात्रुको ज्यान गएको थियो । ज्यान गुमाउनेहरुमा श्रीलङ्का टापुका बासिन्दा नै छन् । प्रकाशपुरमा लाग्ने हटियामा किनमेल गर्न आउने स्थानीयले सालान्ने ज्यान गुमाउनु परेको छ । दुर्घटनाको एक÷दुई दिन प्रशासनले कान ठाडो ेबनाउने र त्यसपछि बिर्सने रोगले यहाँको समस्या ज्युँका त्युँ छ ।
डुङ्गा सञ्चालनमा प्रशासनले नियम बनाएको छ । एउटा डुङ्गामा सवार हुने यात्रुको सङ्ख्या र नाविकको योग्यता सबै निर्धारण गरिएको छ । ऐनले डुङ्गामा यात्रा गर्दा अनिवार्य लाइफ ज्याकेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर यहाँबाट सप्तकोशी वारपार गर्नेहरुले यस्तो नियममा बसेर नदी पार गर्न पाएका छैनन् । यो नियम कागजमै सीमित छ । सरकारले डुङ्गा चलाएबापत राजस्व पनि उठाउँछ तर जनताले कत्तिको सुरक्षित यात्रा गर्दैछन् ? अवस्था कस्तो छ भनेर अनुगमन नगर्नु विडम्बना हो ।
कोशीमा बाढी आउँदा जोखिममा पर्ने त्यहाँका करीब १२ सय घरपरिवार कामका लागि नदी वारपार गर्दा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । किनमेल गर्न गएको मान्छे घर फर्केला–नफर्केला, टुङ्गो हुँदैन । जनताको सुरक्षित बसोबास र सुरक्षित आवागमनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । जनतासँग करमात्र असुल्ने तर जनताको जीउधनको सुरक्षामा वास्ता नगर्नु राज्यको बेइमानी हो ।
डुङ्गा ठेक्कामा लगाउने प्रकाशपुर र महेन्द्रनगर गाविसका सचिवहरु पनि दुर्घटनाका जिम्मेवार हुन् । कस्तो डुङ्गा सञ्चालन भइरहेको छ ? नाविकहरुको योग्यता के छ ? यस्ता विषयमा राज्यका निकायले ध्यान पु¥याएका भए शायद यहाँका जनताले वर्षेनी ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन । सरकारले थोरै यात्रु सवार हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा छानविन समिति बनाउँछ, अनुसन्धान गर्छ तर ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकको मृत्यु हुने यस्ता दुर्घटनाको न अनुसन्धान हुन्छ, न त छानविन नै । नागरिक चढेको बस दुर्घटना हुँदा, डुङ्गा दुर्घटना हुँदा किन राज्यले खोजी गर्दैन ? आम नागरिकले राज्यलाई गर्ने प्रश्न हो यो ।
सरकारले श्रीलङ्का टापु जान पुल बनाउने हैसियत राख्दैन तर त्यहाँसम्म सुरक्षित रुपमा पुग्न व्यवस्थापन भने गर्न सक्छ । डुङ्गाबाट आएको आम्दानी त्यसैको व्यवस्थापनमा गर्न खर्च गर्नुपर्छ । यात्रुलाई अनिवार्य लाइफ ज्याकेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । होइन भने राज्यले त्यहाँ त्रासमा जीवन बिताइरहेका स्थानीयलाई उक्त स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
