प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजनीतिक लाभहानि नहेरी निर्वाचनको उपयुक्त वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरेका छन् । पहिलो संविधान दिवसको अवसरमा सोमबार राजधानीको सैनिकमञ्चमा आयोजित विशेष समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन् । नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्धारित समयमा तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न नभए संवैधानिक जटिलता सिर्जना हुने देखिन्छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयन तथा सङ्घीयतालाई संस्थागत र सुदृढ गर्न निर्वाचन अपरिहार्य छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट उनी यस विषयमा गम्भीर रहेको सङ्केत मिल्छ । तर बोलेर मात्र परिणाम निस्किने अवस्था छैन । यी निर्वाचन सम्पन्न गर्न र निर्वाचित निकायले काम गर्नका लागि कानूनहरु र संस्थागत संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ । यस दिशामा कुनै काम भएको बाहिरबाट देखिएको छैन । कानूनहरु निर्माण भएका छैनन् भने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्न बाँकी नै छ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारणका लागि बनेको आयोगले काम अघि बढाएको भए पनि यस सम्बन्धमा देशका अधिकांश स्थानमा विवाद देखिएका छन् । सबैलाई विश्वासमा लिएर स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्न सहज छैन । यसमा राजनीतिक मात्र होइन, स्थानीय समुदायको सहमति पनि आवश्यक पर्छ । सबैलाई विश्वासमा नलिई जबर्जस्ती गरिए फेरि अर्को द्वन्द्व सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगको कामका लागि आवश्यक राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्न सरकार लागिपरेको जनाउँदै आयोगको कामसँग तालमेल हुने गरी निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारले छिट्टै घोषणा गर्ने जानकारी पनि दिए । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु आवश्यक छ । संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक ऐनको व्यवस्था गरी उच्च अदालतका सम्बन्धमा सरकारले गरेका निर्णयहरू संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । मधेशका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया पनि सरकारले शुरु गरिसकेको छ । मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई सरकारले शहीद घोषणा गरिसकेको छ भने मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता पनि उपलब्ध गराइसकेको छ । घाइतेहरुको उपचारमा भएको खर्चको बिलबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया पनि शुरु भइसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनाए । थारु, मधेशी, जनजातिलगायत असन्तुष्ट पक्षका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको तयारी पनि सरकारले गरिरहेको प्रचण्डले बताएका छन् । समस्या समाधान गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रहेको यसबाट देखिन्छ । तर देशलाई निकास दिन यति मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई पनि विश्वासमा लिनु आवश्यक छ । एमालेको सहयोगविना संविधान संशोधन गर्न कठिन हुने निश्चित भएकाले प्रधानमन्त्रीको प्रयास अब यसतर्पm केन्द्रित हुनु अपेक्षित छ । एउटालाई विश्वासमा लिँदा अर्को पक्षलाई बाहिर पार्ने हो भने अर्को रुपमा फेरि पनि समस्या यथावत् रहनेछ । राष्ट्रिय सहमतिविना संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन कल्पनामै सीमित हुने भएकाले देशका सबै शक्तिसँग विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार संवेदनशील बन्नु वाञ्छनीय छ ।