जेठमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनमुक्ति पाटीको पाँचौ महाधिवेशनले केपी पालुङ्वा अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ । लामो समयदेखि पहिचान र संघीयताको आन्दोलनमा होमिएको यस पाटीको अवको रणनीति र कार्यनीति के छन् त ? भनेर अध्यक्ष पालुङ्वासँग ब्लाष्ट टाइम्सले कुराकानीको सम्पादित अंशः
[caption id="attachment_15565" align="alignnone" width="640"]
तस्बिर: उपेन्द चाम्लिङ[/caption]
पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनपछि तपाई अध्यक्ष पदमा जिम्मेवारी पाउँनु भएको छ, पाटीमा नयाँ कार्यक्रमहरु के ल्याउनु भएको छ भावी रणनीति चाही के हो ?
जसरी पाँचौ महाधिवेशनपछि अध्यक्ष पदमा जिम्मेवारी पाएको छु । पार्टीको बिचार र नीतिलाई संस्थागत गर्दै संगठनलाई हिमाल, पहाड, तराई, मेचीदेखि महाकाली चुस्त दुरुस्त बनाउने मूख्य कुरा हुन् । प्रादेशिक भेलाहरु, जिल्ला समितिहरुलाई अधिवेशन गराउने क्रममा तयारी पनि भइरहेको छ ।
र, अर्को कुरा नेपालको संविधान जारी भयो । तर, यो संधिवानले पहिचानलाई स्वीकारेन् । अधिकार प्राप्ति भएन्, संघीयताको ग्यारेन्टी भएन् । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जाती समूदायलाई विभाजित गरेर सीमाकंन पनि सर्वस्वीकार्य भएन् । त्यो नेपाली जनताको लागि पनि स्वीकार्य भएन् । त्यसैले हामीले के भनेका छौं भने जातीहरुको जनसंख्याको आधारमा सेना, प्रहरीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराए भनेमा मात्रै शान्ति स्थापना हुन्छ । अहिले भइरहेको चाही मिश्रीत निर्वाचन प्रणालीले निश्चित दलहरुलाई मात्रै सरकारमा पुर्याइरहेको छ । सरकारमा पनि उनीहरुकै हालीमुहाली छ ।
यो संविधान अपाङ्ग संविधान भयो । यसको पुर्नलेखन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सबै जनताको मुक्तिको लागि र समृद्धशाली नेपाल बनाउनु पर्छ । तर, त्यो सम्भव देखेका छैनौं । त्यसैले ‘हाम्रो संविधान राम्रो संविधान’ बनाउको लागि हामीले देखेको एउटै मात्रै विकल्प भनेको आन्दोलन नै हो । त्यसको तयारमिा पनि हामी छौं ।
संविधान पुनर्लेखन भएन्, पहिचानको कुरा समेटिएनन् भनेर तेस्रो जनआन्दोलनको नाम दिइरहनु भएको छ । बनेका गठबन्धहरु पनि टुक्रिने, जोडिने भइरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्को तिर सत्तामा पुग्नेका लागि लुछाचुडी गरिरहेको अवस्थामा तेस्रो जनआन्दोलन सम्भव देख्नुहुन्छ ?
हाम्रो बुझाई र अनुभवले पनि असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन् । हाम्रो पार्टीको जन्म २०४७ सालमा भएको हो । जतिखेर पञ्चायती व्यवस्था ढलेको थियो । त्यो बेलामा तत्कालीन राजा, कम्युनिष्ट पार्टी र कांग्रेसलाई समेटेर संविधान सुझाव आयोग बन्यो । त्यो आयोगमा हामीले के सुझाव पेश गरेका थियौं भने मुलुक एकात्मक शासन सत्ता भयो । संघात्मकमा लानु पर्छ । उत्पीडनमा परेका जाती, समुदायहरु सत्तामा पुग्छन् । सबै जातीहरुको अपनत्व हुने खाल्को संधिवान पनि बन्छ । तवमात्रै समृशाली नेपाल बन्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं । अर्को कुरा राज्यको धर्म हुँदैन् । जाती समुदायले धर्म मान्ने हो । यो देश धेरै धर्म मान्ने मुलुक भएकाले धर्मनिरपेक्ष बनाउनु पर्छ भनेर भन्यौं । निश्चित समयको लागि आरक्षणको कोटा हुनु पर्छ भनेर पनि भन्यौं । तर, पार्टीको सुझावलाई आयोगले सुनेन् । २०४७ सालमा संविधान जारी भयो । त्यतिबेला नै हामीले के भनेको थियौं भने यो संविधान १५ वर्ष पनि जादैन् ।
त्यतिबेला ठूला पार्टीहरुले हामीलाई संघात्मकताको कुरा उठाउनु भयो । जातिवादीको कुरा उठाउनुभयो । धर्मनिरपेक्षताको कुरा उठाउनु भयो भनेर आरोप लगाउनुभयो । नभन्दै १५ वर्ष पनि नपुगी २०६२÷०६३ मा संविधानको अन्त्य भयो । परिकल्पनै नगरेको राजतन्त्र विदाई भयो । त्यतिबेला हामीले उठाएका मुद्दाहरु अहिले राष्ट्रिय मुद्दा बनेका छन् । नेपाली जनताको चाहाना र भावानको मुद्दा बनेको छ । बैचारिक सैद्धान्तिक हिसावले विजयी त भयौं । तर, संसदीय खेलमा हामी हारेका छौं । सत्ताको आडमा कांग्रेस एमालेले चुनाव जितेका छन् । गणितीय खेलमा हामी हारे पनि हामीले उठाएको मुद्दाहरुमा हामीले जितेका छौं । त्यो भएकाले तेस्रो जनआन्दोलन असम्भव भन्ने देख्दिन म ।
मैले भन्न खोजेको जनता अहिले विभिन्न पार्टीमा विभक्त छन् । जनआन्दोलन भनेको त एकमुष्ट भएर आन्दोलन गरिने कुरा होला ? तेस्रो जनआन्दोलन पोसिविलिटी छ त ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन् । २०४६ सालपछि पनि पञ्चायतीहरुको भित्ताको पनि कान छ भनेर भनिन्थ्यो । त्यो बेला सबै पञ्चेहरु देखिन्थ्यो । तर, कांग्रेस कम्युनिष्टहरु पनि देखिए । जव सशस्त्र द्धन्द्ध भयो त्यो बेला माओवादी नै माओवादी देखिन्थ्यो । २०६२/६३ को आँन्दोलन भइरहँदा राजा पनि बहुमतमा छन् कि भन्ने भ्रम थियो । तर, त्यो भएन् । राजतन्त्र ढल्यो । मलाई लाग्दैन्, त्यसले गर्दा सम्भव छ । जनमुक्तीले उठाएको मुद्दाहरु लिम्बुवान, खम्बुवान, मधेशवादी, थरुहट मागिरहेका दलहरु भनेको जनमुक्ति कै विचारधाराले ओतप्रोत छन् । कांग्रेस, एमालेमा पनि यो बिचारधाराबाट ओतप्रोत भएकाहरु प्रसस्त छन् । एमाओवादी त पहिचानकै कुरा उठाएर यहाँसम्म अइपुगेको हो । त्यसैले यसलाई संगठित गरेर जनुमक्ति पार्टीमा रुपान्तरतण गर्ने मात्रै हो । लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङशालिङ, मधेश जुनसुकै नाममा उठोस् यसलाई एकत्रित गरेर नेतृत्व गर्ने न हो त्यो भएकाले असम्भव भन्ने कुरा त म देख्दिन् । केही समय लाग्ला ।
संधिवान पुनर्लेखनको कुरा आइरहँदा सत्तामा पुगेको एउटा पार्टी पहिचानवादी र अर्कोचाही पहिचानको विरोधी बीचको गठबन्धन छ । यो गठबन्धन तपाईको बिचारमा ठिक गठबन्धन हो । यसले भनेजस्तो संविधान पुनर्लेखन होला ?
विगतमा संविधान जारी हुनु भन्दा अघि ३३ दलीय गठबन्धन हुँदासम्म प्रचण्ड जी हामी एकैठाउँमा थियौं । बीचमा उहाँ मुलबाटो छोडेर चारदलीय गठबन्धन गरेर १६ बुँदे सम्झौता गर्दै संविधान जारी गरे । केपी ओली प्रधानमन्त्री भइञ्जेलसम्म मुलुकमा अशान्ती हुन्छ भनेर प्रचण्डलाई कांग्रेस एमाओवादी गठबन्धनलाई हामीले भोट दियौं । यसमा प्रचण्ड जीलाई हामीले युज मात्रै गरेको हो । उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीर्कानको एउटा उद्देश्य हिमाल पहाड र तरईलाई एकसुत्रमा बाध्नु पनि थियो । मृतकहरुलाई सरकारबाट क्षतिपूर्ति, आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई रिहाई र घाइतेको उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्ने थियो । त्यस अनुरुप नै प्रचण्ड जीलाई समर्थन गर्यौं । त्यो अनुसार घाइतेहरुको उपचार र मृतकहरुले १० लाख रुपैया पाए । आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार भएकाहरुलाइ रिहाइको तयारी पनि भइरहेको छ ।
जहाँसम्म संविधान संसोधनको कुरा छ हामीले त्यो सम्भावना देखेका छैनौं । किनकी मूख्य प्रतिपक्षको रुपमा बसेको एमाले र एमाले इतरका पार्टीहरु संविधानको ह्स्व दीर्घ परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैनन् । कांगेस र माओवादी बीचमा पनि ठूलो विभाजन छ । ठूला पार्टीहरु ७ प्रदेशलाई संघीयता बनाउने कुरामा मिल्न सक्छन् । हिन्दु राज्य बनाउ भन्नेमा बुहुमत पुग्न सक्छ । बरु त्यतातिर हामीले खतरा देखेका छौं । संविधान संसोधन यही अवस्थामा नदेखेकै कारणले हाम्रो पाटीले के प्रस्ताव अघि बढाएको छ भने संविधानलाई पुर्नलेखन गराउन संघीय चुनावमा जाउ । संघीय संसाद हुन्छ त्यसबाट पुर्नलेखन गरेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने माग छ ।
जातीय ऐतिहासिकताको आधारमा लिम्बुवानको कुरा तपाईहरुले पनि उठाइरहनु भएको छ अन्य दलहरुले पनि उठाइरहेका छन् । तर, यो सम्भव छैन् । लिम्बुवानमा लिम्बूको नै जनसंख्या पुग्दैन भनेर तर्क गरिरहेका छन् । ९ जिल्ला लिम्बुवान हुने कुरामा तपाई कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
त्यो सम्भव छ । यो मात्रै हैन, किरात, खम्बुवान, थरुवान, तमुवान, नेवा प्रदेश बनाउने सम्भवाना देख्छु म । हाम्रो पार्टीको अडान भनेको जातीहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा राज्य बन्नुपर्छ । त्यहाँको भाषिक साँस्कृतिक, धार्मिक, भुगोललाई समेटेर राज्य बनाउनुपर्छ भनेर भनेका छौं । हामीले लिम्बुवानमा सबै अग्राधिकार लिम्बुको हुनुपर्छ भनेकै छैनौं । सबै प्रदेशको हकमा पनि त्यही हो । खाली ऐतिहासिकतालाई मर्न दिनुहुदैन् ।
हामीले उठाइरहेको अर्को कुरा भनेको जसरी मुस्लिमहरुको मक्कामदिना धर्मको लागि प्रख्यात छ । त्यसरी नै बौद्धिष्टहरुको लागि भनेर छुट्टै लुम्बिनी प्रदेश बनाइनु पर्छ भन्ने पनि छ । साथै, जनकपुरको आफ्नै महत्व छ । त्यसलाई पनि समेट्नु पर्छ भन्ने हो । त्यो ऐतिहासिकतामा राखौं भनेर भनिरहेका हौं । लिम्बुवानको कुरा गर्ने हो भने १८३१ साउन २२ सम्म त लिम्बु राजाहरुले नै शासन गरेका थिए । त्यो त पृथ्वीनारायण साहसँग भएको ऐतिहासिक सहमति मै छदैछ नी । हामीले उठाएको विषय भनेको जनसंख्याले होइन् । जातीहरुको एतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा रहोस् भन्ने हो । हामीले जातिहरुलाई अग्राधिकार दिने भन्ने होइन्, पहिचान मात्रै दिने भन्ने कुरा गरिरहेका छौं । तर, यहाँ ठूला दलहरुले लिम्बुहरुले लिम्बुवान माग्यो भनेर परिभाषित गरिदिएको कारणले जनतामा पनि त्यस्तै बुझाई छ । त्यो कपादी होइन् । अग्राधिकार जस्को पनि हुन सक्छ । छिमेकी मुलुकहरुमा चाही जातीको आधारमा संघीयता दिँदा नटुक्रिने र हाम्रो मात्रै देशमा टुक्रिने भन्ने सोच नै गरिब छ । जातीय आधारमा विभाजन गरौं भने पुर्नसंरचना बलियो हुन्छ । त्यहाँ बसोबास गर्ने जातिहरुमा अपनत्व हुन्छ । सीमासुरक्षा दह्रो हुन्छ ।
तपाई धरानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको अध्यक्ष पदमा हुनुहुन्छ । यहाँको विकासको लागि तपाईको भूमिका के हुन्छ ?
म धरानको स्थायी नागरिक हुँ । र, हाम्रो पार्टीको २६ वर्षे इतिहासमा अहिले मलाई अध्यक्षको पदमा जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यही हिसावले पनि म माथि पाटीको जिम्मेवारी त छदैछ । त्योसँगै यहाँको विकासको जिम्मेवारी पनि आएको छ । पार्टीले जुन कार्यक्रमहरु बनाएको छ । समग्रमा मुलुक भरी जोड्नको लागि पनि लागि पर्नु पर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर विकास पनि सागसँगै लानु पर्ने अवस्था छ । मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिकलाई उचाईमा जोड्नको लागि विशेष पहल हुन्छ । राजनीति सँगसँगै यो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा जोड्ने, यो क्षेत्रको विकासलाई जोड्नेमा पनि मेरो जोड हुन्छ । अहिलेसम्म धरानलाई हेर्दा कता कता नेपालको भुगोलमा धरान चाही छ रे भन्ने मात्रै अवस्था छ । धरानको गरिमा महिमा, यहाको राजनीतिलाई उचाईमा पुर्याउने सोच छ । सत्तामा पुगु नपुगु । पार्टीको अध्यक्ष भएको नाताले यो ठाउँलाई चाही केही गर्ने महत्वकाक्षा छ ।
प्रस्तुतिः भोजराज श्रेष्ठ । तस्बिरःब्लाष्ट/उपेन्द्र चाम्लिङ
