सरकारी कर्मचारी राष्ट्रसेवक मानिन्छन् । राज्यको सम्पत्ति सुरक्षण गर्ने, राज्यलाई आइपरेको समस्याप्रति इमान्दार र सचेत भएर नागरिकको सेवा गर्ने उनीहरुको जिम्मेवारी हो । तर राष्ट्रसेवक नै भ्रष्ट भए कसैको केही लाग्दैन । राज्यको जिम्मेवार कर्मचारीहरु नै गैरजिम्मेवार भएपछि सुशासन कल्पना गर्न पनि सकिंदैन ।
भद्रपुरस्थित छोटी भन्सार कार्यालय मातहतबाट अवैधरुपमा सामग्री आयात–निर्यात गरिँदा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र भन्सारका कर्मचारीहरु नै संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । उनीहरुले सेटिङ मिलाएर तस्करहरुलाई ‘लाइन’ दिने गरेको समाचार बारम्बार आइरहेकै छन् । कुनै सामान बरामदनै भयो भनेपनि भन्सार भित्रैबाट सामानको मूल्याङ्कन कम गरी कारोबारीलाई उन्मुक्ति दिने गरेको घटना दोहोरिएका छन् ।भारतको सिलिगुडीबाट उठाएको सामान कडभिट्टास्थित मेची पुल भएर मेची भन्सारमा सजिलै आउने गर्छन् । यस्ता समान ‘सेटिङ’ मा मिलाएर भारतको गलगलिया नाकाहँुदै कारोवारीले डुङ्गा र राँगा गाडीको प्रयोग गरी भद्रपुरको मेची नदी पार गराएर छोटी भन्सारमा ल्याउने गरेका छन् ।
यसरी ल्याउँदा कर्मचारीहरुको गोजी भरिने तर राजश्वको भकारी भने खाली नै रहने गरेको छ ।सरकारी राजश्व छली गर्ने तथा तस्करहरुसँग मिलेर अवैध कारोबार गर्ने व्यापारी, कर्मचारीहरुलाई राज्यले दण्ड नगर्ने हो भने मुलुकमा सुशासन सम्भव छैन । राज्यका कर्मचारीहरुकै आडमा तस्करहरुले आप्mनो ‘धन्दा’ चलाइरहने छन् र मुलुकमा अराजकता बढेर जानेप्रति राज्यका निकाय गम्भीर हुनु वाञ्छनीय हुने छ ।
