सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सहज र सरल ढङ्गले सर्वसाधारणसम्म पु¥याउनु सरकारी कार्यालयहरुको दायित्व हो । सर्वसाधारणमा सहज र सरल ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्नकै लागि यी कार्यालयहरु स्थापना गरिएका हुन् । सरकारी ढुकुटीबाट लाखौँ–करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर यसै कामका लागि कार्यालय स्थापना गरिएका भए पनि नेपालका सरकारी कार्यालयहरु यस काममा खरो उत्रिन सकेका छैनन् । सर्वसाधारणको सहजताका लागि स्थापना गरिएका यी कार्यालयहरुले उनीहरुलाई उल्टो तनाव दिने गरेका छन् ।भ्रष्टाचारका कारण मात्र होइन, काममा ढिलासुस्तीका कारण पनि सरकारी कार्यालयहरुमा सर्वसाधारणले हैरानी र सास्ती खेपिरहेका छन् । पहिलो कुरा त सरकारी कर्मचारीहरु कार्यालयमा ठीक समयमा उपस्थित हुँदैनन् । दोस्रो कुरा, उनीहरु सहज ढङ्गले सेवा दिँदैनन् । एउटा सानो काममा कयौँ दिन अल्झाइदिनु उनीहरुका लागि बायाँ हातको खेल हो । अझ घूस त सरकारी कार्यालयहरुको अघोषित नीति नै बनिसकेको छ । अधिकांश कर्मचारीले घूसविना काम गर्दैनन् । यसबाट सर्वसाधारणले ठूलो हैरानी व्यहोर्नु परिरहेको छ । अधिकांश नेपाली नागरिक गरीब छन् । उनीहरु दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्छन् । कतिपय नागरिक खेतीकिसानी गर्छन् । समयमा काम नहुँदा उनीहरुले ठूलो समस्या झेल्नुपर्छ तर जनअनुत्तरदायी कर्मचारीहरु उनीहरुको यो अवस्थालाई बुभ्mदैनन् । धरान उपमहानगरपालिका कार्यालयको सन्दर्भमा यस्तै समाचार सार्वजनिक भएको छ । ब्लाष्टकर्मीले केही दिन निरन्तर सो कार्यालयमा गरेको निगरानीबाट त्यहाँका कर्मचारीहरु ठीक समयमा कार्यालयमा उपस्थित हुने नगरेको पाइएको छ । कर्मचारीहरुले आलटाल गरेर समयमा काम नगरिदिने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । एउटा सामान्य कामका लागि दिनहुँ धाइरहनु पर्दा विपन्न समुदायका नागरिकको जीविकोपार्जनमै असर पर्ने गरेको छ । यसतर्पm सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।त्यसो त यो समस्या धरान उपमहानगरपालिकामा मात्र होइन । नेपालका अधिकांश कार्यालयमा सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने यो साझा समस्या हो । यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य नगरी सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार हुन सक्दैन । यसका लागि राजनीतिक दलहरुले पहल गर्नु आवश्यक छ । जनताका नाममा राजनीति गर्ने दलहरुले सर्वसाधारणका यस्ता समस्यामा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । यस्ता विषयमा नागरिकहरुको पनि सङ्गठित आवाज आवश्यक हुन्छ । नागरिकहरुको सचेत खबरदारीविना कर्मचारीको यो प्रवृत्तिमा सुधार नहुने निश्चित छ । नियमनकारी निकायले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु अपेक्षित छ ।
