लोकतन्त्र आएपछि सदाबहार चर्चाको शिखरमा रहेका लोकमानसिंह कार्कीको चर्चा यति बेला अझ बढेको छ । विगतदेखि नै उनले गर्दै आएका विभिन्न गतिविधिका यश–अपयशका कारण उनी चर्चाको शिखरमा थिए । यही चर्चा चलिरहेको बेला संसद्ले बुधबार महाअभियोग सिफारिस समिति गठन ग¥यो । कार्कीले आपूmमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको भेउ पनि शायद पाएनन् । एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमाले–माओवादी केन्द्रबीच सम्बन्धमा चिसोपन आएको बेला ‘छापामार शैली’ मा कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावले एमाले–माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई अप्रत्याशित रुपमा पुनः एकै ठाउँ पु¥याएको छ । कार्कीकै चर्चाले बुधबार संविधानमा उल्लेख भएको महाअभियोग सिफारिस समिति बन्दै गर्दा संसद् सचिवालयमा कार्कीविरुद्ध संसद्का एक चौथाइभन्दा बढी सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए । नियमतः एक चौथाइले दर्ता गराएको प्रस्ताव संसद्मा आउने अन्य कुनै प्रस्तावजस्तो परिपक्व हुन समय लाग्दैन । महाअभियोग लाग्नुपर्ने आधार र कारणको अध्ययन पनि गरिरहनु पर्दैन, स्वतः प्रक्रिया शुरु हुन्छ । यस कारण उनीविरुद्ध कारवाही प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । वरिष्ठताका आधारमा अख्तियारका निमित्त आयुक्तमा दीप बस्नेतलाई जिम्मेवारीसमेत दिइसकिएको छ । कार्की विगतमा आप्mनै कामबाट निकै विवादमा तानिँदै आएका थिए । उनको नियुक्तिदेखि नै विरोध र समर्थन हुँदै आएको थियो । मन नपरेका जति कसैलाई पनि बाँकी नराख्ने प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार उनले देखाएको कुरा कतै छिपेको छैन । पछिल्लो समय सबैसँग एकैपटक फायर खोल्ने गलत रणनीतिका कारण उनी आपैmँ महाअभियोगको चक्रव्युहमा परेका हुन् । केही मुद्दाहरुमा उनले सौदाबाजी गर्ने गरेको पनि सार्वजनिक हुँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दाहिना नभइदिएका भए बाहिर चर्चा गरिएजस्तो अदृश्य शक्ति केन्द्रकै आडमा कार्कीले अख्तियार प्रमुख जस्तो शक्तिशाली पदमा नियुक्ति पाउने नै थिएनन् । भनिरहनु पर्दैन, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा उनलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने प्रचण्डको प्रस्तावमा एमाले र काङ्ग्रेस नेतृत्वको बलियो साथ थियो । जनआन्दोलनमा भएको दमनविरुद्ध छानविन गर्न गठित न्यायिक (रायमाझी) आयोगले दोषी ठह¥याएका व्यक्तिलाई प्रचण्डको छत्रछायामा अख्तियार प्रमुख बनाइएको कसैलाई निको लागेको थिएन । शाही सरकारको मुख्य अधिकृतलाई शक्ति सन्तुलका दृष्टिले निर्णायक स्थानमा पु¥याउनु लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि सुहाउँदो थिएन । यति बेला प्रचण्डकै ‘ग्रिन सिग्नल’ बाट उनकै सांसद्को प्रस्ताव र समर्थनबाट महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढेको छ । पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद तामेलीमा अवरोध गरेर कानूनी शासनको धज्जी नउडाएका भए शायद उनका पक्षमा बोल्ने कोही हुने थिए । अब उनीसँग नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने विकल्प बाँकी छ यद्यपि उनले महाअभियोगको सामना गर्न र आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाको सदुपयोग गर्न भने सक्नेछन् । आप्mनो स्वतन्त्रता सदुपयोग गर्दा उनलाई फाइदा भने छैन । कार्कीले बुभ्mनुपर्ने कुरा के छ भने महाअभियोग प्रस्ताव डा. गोविन्द केसीको मागका कारण, किस्ट मेडिकल कलेज, बीपी प्रतिष्ठानको विद्यार्थी भर्ना, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको परीक्षामा गरेको हस्तक्षेपलगायतका कारण निम्तिएको पक्कै होइन । प्रतिशोधको भूमरीमा उनी पिल्सिएका छन् । यसको हेक्का अवश्य पनि कार्कीलाई हुनुपर्छ ।
