अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुँदाहँुदैदेखि लोकमानसिंह कार्की विवादित रहे । उनी नियुक्त भएलगत्तै भ्रष्टाचार र अनियमितताका सूचना सङ्कलन थालेपछि आम नागरिकमा केही आशा पलाएको थियो । स्वाभाविक रुपमा मुलुकमा जकडिएको अराजकता र भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियार नेतृत्वले केही गरिहाल्छ कि भन्ने आशा थियो, तर समयको कालखण्डमा अस्वाभाविक नतिजा देखियो । एउटा सर्वेक्षणले नेपाललाई भ्रष्टाचारको उर्वर भूमिमा पर्ने मुलुकको किस्तामा राखेको छ । अपवाद बाहेक सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले कहीं न कहीं हात लम्काएको नकार्न सकिँदैन । मुलुकको सार्वजनिक सेवा र विकास प्रक्रियामा भएको सुस्तताले पनि यही सङ्केत गरेको छ । पछिल्लो समय चप्पल पट्काएर हिँड्नेहरु पजेरो चड्न थाल्नुले पनि भ्रष्टाचार मौलाएको सहजरुपमा बुझन् सकिन्छ । नेपाली नेता तथा सरकारी ओहोदामा बसेका कर्मचारीहरुको मनोवृत्ति राम्ररी बुझेका लोकमानसिंह कार्कीले पहुँचको आडमा ‘आतङ्क’ मञ्चाएको परिणति पनि संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको हो । आपूm नजिककालाई संरक्षण र आप्mनो विरोध गर्नेहरुलाई मोलमोलाइ गरी स्वार्थ पूरा गर्ने काम कार्कीबाट भए । जुन कार्य नैतिकरुपमा राम्रो मान्न सकिँदैन । लोकमानविरुद्धको महाभियोगबारे मङ्गलबारदेखि संसदमा छलफलका लागि विषय प्रवेश पाइसकेको छ । अब यो घटनालाई अख्तियार सुधारको मौकाका रूपमा हेरिनुपर्छ । ‘एउटा लोकमानमाथि महाभियोग लागेको छ । यस्ता अरु लोकमानहरु जो शङ्कास्पद आयुक्तहरु छन्, उनीहरुलाई पनि छानविनको दायरामा ल्याउनु वाञ्छनीय हुनेछ । अख्तियारको कामकारबाहीलाई नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्ने संसदीय संयन्त्र पनि बन्नु पर्ने यस घटनाले देखाएको छ ।