सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अङ्गीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पद दिन तयार भएको पत्रसहित मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासमा जुटेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ मा रहेको तर संविधानसभाबाट गत वर्ष जारी संविधानबाट हटाइएका प्रावधानलाई पुनःस्थापित गर्न तयार भएको आशयसहितको अनौपचारिक पत्र सरकारले शुक्रबार राति मोर्चालाई पठाएको छ ।
सरकारको यो कदमलाई राष्ट्रहितको पक्षमा मान्न सकिँदैन । मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन पत्र पठाउनु तथा सहमतिमा ल्याउनु सकारात्मक पक्ष हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि मधेशवादी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउनु अनिर्वाय छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका भेट र गत १४ गते मधेशी मोर्चासहितको बैठकमा असन्तुष्ट पक्षलाई मूलधारमा ल्याउन अन्तरिम संविधानका केही प्रावधानअनुसार संशोधन विधेयक ल्याउने जानकारी दिएको सरकारका मन्त्रीहरुले नै जनाइसकेका छन् ।
मोर्चाका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ तर राष्ट्र नै धरापमा पर्ने किसिमका सम्झौता भने किमार्थ गर्नु हुँदैन । संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ मा रहेको भाषासम्बन्धी प्रावधान, धारा ११ को उपधारा ६ मा रहेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान, धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको समानुपातिक र समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था, धारा ५६ को उपधारा ३ मा रहेको सङ्घीयता, धारा ८६ को उपधारा २ (क) मा रहेको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था र धारा २८९ को उपधारा १ मा रहेको संवैधानिक पदमा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि नयाँ प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यी विषय राष्ट्रिय सरोकारका विषय भएकाले यसमा सबै दल संवेदनशील हुनुपर्छ । अङ्गीकृत नागरिकता लिएर कम्तीमा दश वर्ष नेपालभित्र बसेका व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायजस्ता उच्च पदमा नियुक्ति र प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्थासहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको विषय सार्वजनिक भएको छ । उनको यो प्रस्ताव उचित छैन । राष्ट्रियतालाई नै धरापमा पार्ने किसिमको यस्तो कार्य नेपाली जनताका लागि घात हो ।
यदि प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव लिएर जान लागेका हुन् भने यो रोकिनुपर्छ । विदेशबाट आएर नेपाल बसेका नागरिकलाई राष्ट्रियता सुम्पने उनको यो दरिद्र प्रस्ताव मुलुक र मुलुकको हितमा हुन सक्दैन । अङ्गीकृत नागरिकता लिएर नेपालभित्र बसेका व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायजस्ता उच्च पदमा नियुक्ति र प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था हुनु वाञ्छनीय हुने छ ।
