प्रशस्त साधन र स्रोत भए पनि देश अहिले समेत विपन्न देशहरुको सूचीमा अग्रपङ्क्तिमै पर्छ । देशमा विद्यमान् स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्न सरकार असफल हुँदा देश विकासमा योगदान पु¥याउन सक्ने सक्षम र सबल युवा जनशक्ति धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन् । स्वदेशमै रोजगारको सिर्जना गरेर उनीहरुलाई यतै रोक्न सरकार असक्षम भइरहेको छ । नेताहरुले भाषणमा जतिसुकै आश्वासन बाँडे पनि व्यवहारमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
युवाको विदेश पलायनलाई रोक्न सरकारले केही नीतिगत प्रयास नगरेको भने होइन तर प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा देशका युवा स्वदेश छाड्न बाध्य भइरहेका छन् ।युवा स्वरोजगार कोष कार्यक्रम पनि यस्तै असफल प्रयासको ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेको छ । युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन सरकारले कोष स्थापना गरे पनि सदुपयोग हुन नसक्दा लक्ष्यित युवाले यसबाट फाइदा लिन सकेका छैनन् । विभिन्न कार्यक्रममार्पmत् युवालाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले कोषको स्थापना गरेको हो तर यसबाट पनि पहुँच र शक्ति भएकाहरुले नै फाइदा लिइरहेका छन् ।
पहुँच र शक्ति नभएका विपन्न समुदायका युवाले यसबाट फाइदा लिन सकेका छैनन् । विशेष गरी बेरोजगार युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने क्रममा सघाउ पु¥याउन बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा यो कार्यक्रमको अवधारणा ल्याइएको हो र उनकै पालामा कोष स्थापना गरिएको हो । आत्मनिर्भर बन्न चाहने युवालाई सस्तो ब्याज तथा अनुदानमा रकम दिएर उनीहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने उद्देश्यले यो कोषको स्थापना गरिएको हो । तर विपन्न समुदायका बेरोजगार युवाको पहुँच यो कोषमा स्थापित हुन नसक्दा उनीहरु अहिले पनि पराइ भूमिमा रगत र पसिना बगाउन बाध्य भइरहेका छन् । उनीहरुकै मेहनत र सिर्जनाले विदेशी भूमि सुन्दर र हराभरा भइरहेको छ तर उनीहरुको ऊर्जा र क्षमतालाई सदुपयोग गर्न नसक्दा स्वदेश भने उजाड बन्दै गइरहेको छ । गरीब तथा असहायको उत्थान गर्न कोष स्थापना गरिएको भए पनि हुनेखाने र पहुँचवालाले नै यसबाट फाइदा लिएका छन् । यही नै विडम्बनापूर्ण स्थिति बनेको छ । देशमा सबैले गरीब तथा अपहेलित समुदायकै नाममा राजनीति गरे पनि तिनै समुदाय र वर्गमाथिको उत्पीडन भने कायमै छ ।
के सत्य हो भने युवा जनशक्तिको श्रम र सीपविना देश विकास सम्भव छैन । उनीहरुको श्रम र सीपलाई देशमै सदुपयोग गर्न सबैभन्दा पहिले उनीहरुले स्वदेशमै कुनै उद्यम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि स्वरोजगार कोषको सदुपयोग एउटा उपयुक्त उपाय हुन सक्छ । पहुँच र शक्तिका भरमा नभई वास्तविक बेरोजगार र इच्छुक युवालाई कोषबाट सहयोग उपलब्ध गराउँदै आवश्यक प्राविधिक सीप पनि दिने हो भने युवा जनशक्तिको विदेश पलायनलाई केही हदसम्म रोक्न सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
