भारत सरकारले पाँच सय र एक हजारका नोटहरू प्रतिबन्ध लगाएको विषय नेपाल र भारतको बजारमा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ । भारत सरकारले अकस्मात् गरेको यो निर्णयले नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पारेको छ । झन् साना कारोबार गर्ने नेपालीहरु थप समस्यामा परेका छन् । उपचार तथा अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चित भारतीय रुपैयाँ नेपालीहरुसँग हुनु अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तत्कालका लागि जाली नोटबाट बजार तथा अर्थतन्त्र प्रभावित हुने खतरा रोकेको कुरालाई नकार्न सकिंदैन । तर वैधानिक रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा भने निश्चय नै समस्या परेको छ ।
सानो पूँजीका व्यवसायीहरु भारतमा मात्र होइन नेपालमा पनि समस्यामा परेका छन् । तिनीहरूको नोटको सटही व्यवस्थित र सहज हुनु वाञ्छनीय छ । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ । नेपालको सीमावर्ती शहर तथा क्षेत्रमा भारतीय नोट खुलारूपमा चल्ने भएकाले यहाँको भोगाइ सामान्य र आम भारतीयहरूको भोगाइभन्दा फरक मान्न सकिँदैन । त्यो भएकाले नेपाल सरकारले पनि यस विषयमा भारतीय समकक्षीसँग समन्वय गरेर उनीहरुको समस्या समाधान गर्नु पर्छ ।नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा दुई करोड रुपैयाँको सञ्चितीसँगै अन्य बैङ्कहरूमा पनि ‘डिपोजिट’ या भारतीय नोट करोडौं रहेको बताइएको छ ।
गणना नै नभएको भारतीय सेनाबाट अवकाश प्राप्त नेपालीहरू, व्यापारी र औषधोपचारको लागि भारतीय रुपैया सङ्कलन भएका छन् । सामान्य नागरिकले उपचारका लागि भारत जानका लागि सञ्चित गरेको भारतीय रुपैयाँ सटही व्यवस्थापन सुलभ बनाउने दायित्व सरकारको हो । यतिबेला नेपालमा सबै भारतीय नोटको सञ्चयलाई अवैध भन्नु जायज हुँदैन । समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार गर्ने काम राज्यको हो । जोसँग वैध भारतीय रुपैयाँ छ, सटहीका लागि पहलकदमी गर्न राज्य जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।
