सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनविना नयाँ व्यवस्थाको स्थायित्व सम्भव छैन । यसका लागि आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आवश्यक भएको तथ्य दोहो¥याइरहनु पर्दैन । अब समय थोरै छ तर काम सहजतापूर्वक अगि बढ्न सकेको छैन । निर्धारित समयमा निर्वाचनका लागि प्रदेश र स्थानीय निकायको सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण गर्नु आवश्यक छ तर यो विषय झन्झन् जटिल र पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाकै सन्दर्भमा बुधबार सङ्खुवासभाको माम्लिङमा स्थानीय प्रदर्शनमा ओर्लिएपछि त्यसलाई दमन गर्न प्रहरीले हवाई फायर गर्दै अश्रुग्यासका सेल पनि प्रहार गरेको थियो । त्यसो त यसअघि पनि प्रदेश सीमाङ्कनको सन्दर्भमा सुर्खेतमा यस्तै प्रदर्शन भएको थियो । यो विषयलाई बेलैमा नसुल्झाउने हो भने अझ जटिल बन्दै जाने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । पछिल्लो घटनाले पनि यस्तै सङ्केत गरेको छ । त्यसकारण यो विषयलाई सामान्य रुपमा लिइनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । माम्लिङवासीले जिल्लको पुनःसंरचना गर्दा स्थानीय तहको केन्द्र आप्mनो गाविसलाई बनाइनुपर्ने माग अगि सारेका छन् । यही माग पूरा गराउनका लागि दवाबस्वरुप उनीहरु आन्दोलनमा ओर्लिएका हुन् । बल प्रयोग गरेर दीर्घकालीन समाधान आउन सक्दैन भन्ने कुरा सत्य हो भने सबैका माग एकैपटक पूरा हुन सक्दैनन् भन्ने पनि उत्तिकै सत्य हो । त्यसैले यो विषयलाई छलफल र सहमतिबाटै समाधान गर्नुपर्छ । माम्लिङलाई स्थानीय तहको केन्द्र बनाउन सकिँदैन भने स्थानीयमाथि दमन गरेर होइन, तथ्य र तर्क प्रस्तुत गरेर स्थानीयलाई यसको कारण बुझाउन सक्नुपर्छ । गोलीले जनआवाजलाई कुल्चेर स्थापित व्यवस्था दीर्घकालीन हुन नसक्ने सत्य शासकहरुले बुभ्mन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । संविधानका कतिपय व्यवस्थासँगै प्रदेश सङ्ख्या र सीमाप्रति मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायत समुदाय असन्तुष्ट छन् । उनीहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य नबनाएसम्म संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन असम्भव छ । सबै समुदायलाई राज्यको सीमा बुझाएर सहमतिमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । असन्तुष्ट समुदायले पनि आप्mना सबै माग एकैपटक पूरा हुँदैनन् भन्ने यथार्थ बुभ्mनुपर्छ । संविधान जड वस्तु होइन, यो गतिशील दस्तावेज हो । आवश्यक परेमा यसमा सयौँ, हजारौँपटक संशोधन गर्न सकिन्छ तर आप्mनो स्वार्थका लागि राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अस्मितालाई नै दाउमा राख्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन । राष्ट्र रहे मात्र हामी सबै रहन्छौँ भन्ने यथार्थलाई हामी सबैले मनन् गर्नु आवश्यक छ ।
