जनताको चाहना र उनीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नताबाट राजनीति निर्देशित हुनु लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त हो । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै यही हो । तर बिडम्बना, नेपाली राजनीति यसरी चल्न सकेको छैन । लोकतन्त्र घोषणा भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि जनताको चाहनाबाट राजनीति निर्देशित हुन नसक्नु विडम्बना हो ।
सोमबार तीन दलको छलफल भयो । संविधान संशोधन र राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा डाकिएको बालुवाटार भेला वादविवाद, मनमुटाव र दलहरुबीचको टकरावमा टुङ्गिएको छ । नेताहरुको निर्णयविहीन छलफलबाट के बुभ्mन सकिन्छ भने जनताप्रति नेताहरु उत्तरदायी छैनन् । संविधान संशोधनको बखेडा निकालेर दलहरु अलमलिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीले संविधानका कुन–कुन बुँदामा केके संशोधन गर्ने र केका लागि गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका ल्याउन भनेका थिए । तीन दलबीच संशोधनका बुँदामा सहमति हुन सकेको छैन। संविधान जारी भएको एक वर्षभित्रै दुर्लभ अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिने ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ प्रावधान र संविधान संशोधन पनि गरिएको थियो । मधेशी दलहरुलाई रिझाउने नाममा गरिएको यो संशोधन आन्दोलनरत् मधेशी दलहरुले अस्वीकार गरेका थिए । फेरि उनीहरुकै नाममा संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ । त्यो संशोधनमा पनि मधेशी दलहरुले चित्त बुझाउने देखिँदैन । पटक–पटक संशोधन गर्ने तर त्यो जसका लागि संशोधन गरिने हो उसले स्वीकार नगर्नु भविष्यमा घातक हुने छ ।
सरकारबाट प्रस्ताव ल्याएर छलफलविना नै आपूm इतरका सांसदलाई पार्टी ह्वीप जारी गरी राष्ट्रघाती काम गर्नु किमार्थ राम्रो होइन । पार्टी अनुशासनका नाममा सांसदहरूले आँखा चिम्लेर, विवेक बन्द गरेर कुनै पनि कुरा पास गराउनुको कुनै तुक छैन ।संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने असन्तुष्ट मधेशवादी दलहरुसँग बसेर राष्ट्रहितका सरोकारसँग सम्बन्धित कुरामा संशोधन गर्नु पर्छ । होइन भने लादेर गरिने संशोधन प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
भविष्यमा व्यापक जनअसन्तोषबाट विस्फोटको खतरा निम्तिन सक्ने अवस्थाप्रति सांसदहरु चनाखो हुनुपर्छ । बाह्य इशारा र एजेन्डामा संविधान संशोधनको विषय ल्याइएको चर्चा नचलेको होइन । यदि यसो हो भने गोप्य शैलीको संविधान संशोधन प्रयास जनताले स्वीकार्ने छैनन् । सरकारले मधेशी दलहरुलाई मान्य हुनेगरी विधिसम्मत तथा पारदर्शी ढङ्गबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनु वाञ्छनीय हुनेछ ।
