संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नुअघि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट सहमति नजुटेपछि सत्तारुढ दलहरुले यसमा मधेशी मोर्चाको सहमति खोजेको छ । बुधबार यसै विषयमा सरकार र मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनबीच भएको छलफलमा मोर्चाले सहमति जनाएको छ । मोर्चाको प्रमुख घटक सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले संशोधन दर्तामा असहमति जनाए पनि अन्य घटकले भने सहमति जनाएका छन् ।
यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय गरी तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न नभए संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा जटिलता हुनै सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । मधेशवादी दल र आदिवासी जनजातिको सहमतिविना सहज रुपमा निर्वाचन गर्न पनि सहज छैन । यसर्थ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मधेशवादी दल तथा आदिवासी जनजातिलगायत असन्तुष्ट सबै पक्षलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक छ ।बुधबार सरकार र मोर्चाबीच भएको छलफलमा मोर्चाले सरकारको संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि दुवै पक्षबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने दिशामा अवस्था एक कदम अगाडि बढेको छ ।
यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्नुअघि गत साउन १९ गते काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र मोर्चाबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिको भावनाअनुसार संशोधन प्रस्तावमा सहमति जनाएको मोर्चाले जनाएको छ । अब भने देश संविधान संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रदेशको सीमाङ्कनमा असहमति जनाउँदै मोर्चा आन्दोलनमा ओर्लिएको थियो । बुधबार भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाबारे मोर्चाका माग अधिकतम सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव लैजाने विश्वास दिलाएपछि मोर्चा सहमतिमा आएको हो ।
बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा अढाइ घण्टा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश बनाउने र पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी, पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर गरी पाँचवटा जिल्लालाई सङ्घीय आयोगमार्पmत् त्यसको विवाद टुङ्ग्याउने बताएका थिए । अब भने वातावरण सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ ।राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य नगरी देश विकासको दिशामा अपेक्षित गतिमा अघि नबढ्ने निश्चित छ । यसकारण सबै पक्ष सकारात्मक बन्नु आवश्यक छ । निजी वा गुटगत स्वार्थका कारण समस्यालाई बल्झाइरहने हो भने यसले कसैको पनि हित गर्दैन । संवैधानिक जटिलतालाई आउन नदिई राजनीतिक गतिरोधलाई चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक विषयलाई टुङ्ग्याएर अब सबैको ध्यान विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
