त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको हाडजोर्नी विभागका वरिष्ठ चिकित्सक प्राडा गोविन्द केसी आमरण अनशनमा बसेको शुक्रबार २० दिन पुग्दैछ । नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारको माग राख्दै उनी आमरण अनशनमा बसेको यो १० औँ पटक हो । जनहितका लागि निस्वार्थ भावले सत्याग्रही शैलीमा सङ्घर्षरत् केसीको स्वास्थ्यमा चुनौती थपिँदै जाँदा देशभरिका चिकित्सकहरूसँगै नागरिक अगुवाहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
एउटा इमान्दार र निष्कलङ्क व्यक्तिको जीवनलाई जोखिममा पारेर सरकार भने मौनव्रतमा बसेको छ । उनका मागलाई सरकारले अभैm पनि सुनुवाइ गरेको छैन । योभन्दा लज्जस्पद विषय अरु के हुन सक्छ ? डा केसीले आप्mना लागि केही मागेका छैनन् । चिकित्सा शिक्षामा व्यापार बन्द गर्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य सेवा सस्तो र सर्वसुलभ हुनुपर्ने उनका मागको सार हो । गरीबका क्षमतावान् छोराछोरीको पहुँच पनि चिकित्सा शिक्षामा हुनुपर्ने माग गर्नु के अपराध हो ? यदि होइन भने सरकार उनका माग पूरा गर्न किन आनाकानी गरिरहेको छ । डा केसीले उठाएको अर्को विषय भनेको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने हो । यो पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्ने माग उनले निरन्तर उठाइरहेका छन् । उनका यी सबै मागहरु न्यायिक छन् । यी मागहरु न्यायिक छैनन् र यसमा कतै पनि डा केसीको स्वार्थ लुकेको देखिन्छ भने सरकारले यस विषयमा स्पष्ट रुपमा भन्न सक्नुपर्छ । होइन भने विधिसम्मत ढङ्गले तत्काल माग पूरा गरिनुपर्छ ।
डा केसीको जीवन रक्षा सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । न्यायिक मागका लागि कुनै नागरिकको जीवनलाई जोखिममा पार्नु कुनै पनि सरकारका लागि लज्जाको विषय हो । आप्mनो लाजलाई ढाक्न पनि सरकार सकारात्मक बन्नु आवश्यक छ । भाषणमा मात्र क्रान्तिकारी देखिएर नागरिकको जीवनमा कुनै असर पर्दैन । नागरिक परिणाममा क्रान्ति (परिवर्तन) चाहन्छन् । नागरिकको यो अपेक्षा पूरा गर्नेतर्पm सरकारले आवश्यक पहल गर्नु आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य पनि छ । देशमा हरेक क्षेत्र माफियाको चङ्गुलमा फँस्दै गइरहेको छ ।
आर्थिक चलखेलका भरमा पूर्वाधारहीन स्वास्थ्य संस्थाहरुले चिकित्सा शिक्षा अध्यापनको लाइसेन्स लिएका छन् । नियामक निकायमा बसेका व्यक्तिहरुलाई प्रभावमा पारेर क्षमताभन्दा बढी कोटाको अनुमति हत्याएका छन् । एउटै बिरामीको अनुहार नदेख्ने जनशक्तिविहीन अस्पतालहरुमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरु भर्ना भएका छन् । अध्यापनको अनुमति प्राप्त गर्न करोडौँ खर्च गरेका सञ्चालकहरुले यो रकम विद्यार्थीहरुबाट उठाउने नै भए ।
महङ्गो शुल्क तिरेर यस्ता पूर्वाधारविहीन संस्थाबाट उत्पादित चिकित्सकहरुबाट कस्तो स्वास्थ्य सेवाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? उपचारको क्रममा अस्पतालमै आफन्तको मृत्यु भएपछि अस्पताल तोडफोड गर्नुभन्दा यस्तो अवस्था नै नआउने दिशामा आजैदेखि पहल गर्नु सबै नागरिकको दायित्व हो । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकसँग जोडिएको विषय हो । यो आम सरोकारको विषयमा सबैले चासो देखाउनु आवश्यक छ । त्यसैले डा केसीको आवाजमा सम्पूर्ण नागरिकहरुको आवाज जोडिनु अपेक्षित छ । बेला छँदै बोलनौँ भने समय घर्किएपछि पश्चाताप गर्नुको कुनै अर्थ हुने छैन । त्यसैले बेला यही हो, बोल्न ढिला नगरौँ ।
