देशबाट युवा जनशक्तिको पलायन बढ्दो छ । देशमा रोजगारको अभाव भएकै कारण यो अवस्था आएको भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । देशमै रोजगारको सिर्जना भए आप्नो मातृभूमि, घरपरिवार र आफन्तलाई छाडेर फरक संस्कृति र रहनसहन भएको दूरदेशमा जाने इच्छा कसैमा हुँदैन । २०६८ सालको जनगणनाले अहिले नेपालमा इतिहासमै पहिलोपल्ट युवाको जनसङ्ख्या बढी भएको देखाएको छ । देशका लागि यो ज्यादै ठूलो उपलब्धि हो । यो जनशक्तिलाई देश विकासमा लगाउने नीति सरकारले बनाउने हो भने देशलाई प्रगतिपथमा लैजान धेरै समय कुनु नपर्ने विकासविद्हरु बताउँछन् ।
तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, युवाहरु धमाधम पलायन भइरहेका छन् भने देश शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने उर्वर भूमिमा परिवर्तन भएको छ ।प्राविधिक ज्ञान भएका सिर्जनशील र ऊर्जावान् युवा देशमा टिक्दैनन् । देशमा काम गर्ने वातावरण नभएको धारणा राख्दै उनीहरुले विदेशको बाटो तताउन थालेका छन् । यसबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने विषयमा त देशलाई फाइदा नै भइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अहिले रेमिट्यान्सले ओगटेको छ तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन रुपमा यसले सकारात्मक प्रभाव नपार्ने निश्चित छ । रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र दीर्घकालीन हितमा नहुने अर्थशास्त्रीहरुले बताउने गरेका छन् । त्यसकारण बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नै आवश्यक हुन्छ । यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । रोजगार सिर्जनामा नागरिकहरुको भूमिका पनि आवश्यक हुन्छ ।
कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको अभावले देशमा रोजगार सिर्जना हुन नसकेको हो । कामलाई ठूलो–सानो नभन्ने हो भने अनेक प्रतिकूलताकै बीच पनि स्वरोजगार हुन सक्ने सम्भावनाको देशमा कुनै कमी छैन । कामलाई पूजा गर्नेहरुले देशमै मनग्ये आम्दानी गरिरहेका छन् । ठेला–व्यवसाय गरेरै पनि घरखर्च चलाएर घडेरी जोड्नेहरु प्रशस्त छन् । त्यसो त कृषिप्रधान देशमा कृषिमा आधारित उद्यमको सम्भावना पनि प्रशस्त छ । जाँगर हुनेहरुले कृषिकर्म गरेरै प्रशस्त आम्दानी लिइरहेका छन् । मुख्य कुरा, देशमा कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास हुनु आवश्यक छ ।
विदेशी भूमिमा ‘साना’ ठानिएका काम गर्न पनि पछि नहट्ने युवा स्वदेशमा तिनै काम गर्न पनि हिच्किचाउने गरेका छन् । यसबारे सामाजिक दृष्टिकोणमै परिवर्तन गरिनु आवश्यक छ ।सरकारले पनि यस दिशामा काम गर्नुपर्छ । सरकारले नागरिकहरुलाई सीप र व्यावसायिक दक्षता दिन सके स्वदेशमै पनि रोजगार सिर्जना हुनेछ । लघु उद्योगहरु स्थापना गर्न सरकारले नागरिकहरुलाई प्रोत्साहन गरी आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्नु अपेक्षित छ ।
