सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सिर्जना भएको राजनीतिक गतिरोधले अभैm निकास पाउन सकेको छैन । दलहरु प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा उभिँदा राजनीतिक जटिलता अझ गहिरिएको छ । यो राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यविना देशको राजनीति अघि नबढ्ने निश्चित छ । ५ नम्बर प्रदेश टुत्र्mयाउने गरी दर्ता भएको प्रस्तावको विरोधमा पश्चिममा आन्दोलन चर्किएको छ । कतै बन्द, कतै हड्ताल र कतै प्रदर्शन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थाबाट राजनीतिक निकास निस्किने कुनै सम्भावना देखिँदैन । खासगरी मधेशवादी दलहरुका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो तर यो प्रस्तावप्रति मधेशवादी दलहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । यो प्रस्ताव आप्mना मागहरु सम्बोधन गर्न अपर्याप्त भएको भन्दै मधेशवादी दलहरु पनि प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले त झन् यो प्रस्तावविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । यो प्रस्तुत ‘राष्ट्रघाती’ भएको कडा टिप्प्णी गर्दै एमाले आन्दोलनमा होमिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रस्ताव पारित नहुने निश्चित छ । यो विवादले राजनीतिक गतिरोधलाई लम्ब्याएर समस्यालाई बल्झाइराख्न मात्र भूमिका खेल्छ । पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नजाँदै संशोधनको आवश्यकता पर्ने संविधान निर्माण गर्नु नै दलहरुको कमजोरी हो । अभ्यासको क्रममा जटिलता देखिएमा त्यसलाई सुल्झाउँदै जान वा समय क्रममा नयाँ आवश्यकता महसुस भएमा संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया नौलो होइन तर कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको आवश्यकता पर्ने संविधान निर्माण गरेर दलहरुले जटिलता सिर्जना गरेका छन् । यो जटिलताको अन्त्य चाँडै नगरिए संवैधानिक जटिलता सिर्जना हुने स्पष्ट छ । नयाँ संविधानअनुसार आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न नभए संवैधानिक जटिलता सिर्जना हुनेछ । यसर्थ गतिरोधको अन्त्य चाँडोभन्दा चाँडो गर्नु आवश्यक छ । समस्याको समाधान नगर्ने संशोधन प्रस्तावको कुनै अर्थ छैन । यस कारण तत्काललाई संशोधन प्रक्रिया स्थगन गरेर वार्ता र छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक छ । सबैलाई मान्य हुने तथा देशको अखण्डता र स्वाभिमानमा पनि आँच नआउने मिलनविन्दु खोजेर राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । यसका लागि सरकारले नै पहल थाल्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी सरकारकै भएको हुँदा सरकारले यसमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
