पछिल्लो समय देशको राजनीतिक वातावरण अन्योल बन्दै गएको छ । संविधान संशोधनको मुद्दाले संसद अनिर्णयको बन्दी बनेको अवस्था छ । यतिका लामो समयसम्म पनि निकासका लागि राजनीतिक दलहरुले कुनै पहलकदमी नगर्नु स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । दलहरुको मुख्य जिम्मेवारी संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने काम सरकारको हो । तर अत्यावश्यक काम नगरेर सीमित स्वार्थका लागि सरकार अलमलिँदा संविधान कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का उब्जिएको छ । आवश्यक कानुन निर्माण गरेर संंविधान कार्यान्वयन सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनु वाञ्छनीय हुनेछ ।संविधान संशोधनको बखेडाले संसद अवरुद्ध हुँदा संसदमा दर्ता भएको लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोगको प्रस्ताव समेत ओझेलमा परेको छ । संसदमा पेश भएका मुद्दा लामो समयसम्म छलफल नहुनु किमार्थ राम्रो मान्न सकिँदैन । राजनीतिक दलहरुको यसमा ध्यान जानु पर्दछ ।दलहरु यस्ता मुद्दामा नमिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको आवश्यकताबारे भने एकमत हुन थालेका देखिन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न दबाव दिइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानेगरी आफ्नो दलको आन्तरिक तयारीमा लागेको देखिएको छ । अन्य दलहरु पनि तयारीमा लागेको आभाष हुन थालेको छ । यो भने सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।संविधानअनुसार आगामी वर्षको माघ महिनाभित्र तीन तहकै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक राजनीतिक तथा संरचनागत व्यवस्थापनका समस्या रहेको सन्दर्भमा सबैको ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचनतिर जानु सकारात्मक कुरा हो । राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा दलहरु एकीकृत हुनु पर्दछ । सबै दल मिलेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिविहीनताबाट छुटकारा दिनु पर्दछ ।
