निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको रकम सदुपयोग हुन नसकेको आरोप सर्वसाधारणले लगाउने गरेका छन् । सांसद्ले आप्mनो क्षेत्रको विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले यो कोषको व्यवस्था गरेको छ तर यो कोषबाट उल्लेख्य विकास हुन नसकेको गुनासो सर्वसाधारणले गर्ने गरेका छन् । यो नयाँ गुनासो होइन ।
कोषको रकम सदुपयोग हुन नसकेको विषय सर्वसाधारणले धेरै अघिदेखि उठाउने गरेका छन् । यो देशभरिकै साझा समस्याको रुपमा रहेको छ ।यो कोषलाई सांसद्हरुले आप्mना कार्यकर्ता पाल्ने प्रयोजनमा खर्च गर्ने गरेका थिए । सांसद्हरुले कुनै उल्लेख्य योजनामा खर्च गर्नुभन्दा पनि आप्mना कार्यकर्ता र मतदाताहरुलाई खुशी पार्न साना–साना थुप्रै योजनामा रकम वितरण गर्दा कुनै पनि सार्थक काम हुन सक्दैन थिए । कार्यकर्ताहरु संलग्न स–साना क्लबलाई खेलकुद सामग्री वितरण र चौतारी–प्रतीक्षालय निर्माणजस्ता कार्यमा कोषको रकम खर्च गरिँदा कोषको सदुपयोग हुन सकेको थिएन ।
स–साना कार्यमा रकम खर्च भएर उल्लेखनीय योजना बन्न नसकेका गुनासाहरु बाक्लै आउन थालेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले बेलाबेलामा निर्देशिका जारी गर्ने गरेको छ ।यति गर्दा पनि दुरुपयोग नरोकिएको गुनासो आउने क्रम रोकिएको छैन । इटहरी–१० (साबिक खनार) का बासिन्दाले यस्तै गुनासो गरेका छन् । बाक्लो बस्तीलाई बेवास्ता गर्दै खेतखेतमा बजेट थुपारिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । प्लटिङवालाहरुलाई सहयोग पुग्ने गरी बजेट खन्याइएको उनीहरुको आरोप छ । पूर्वाधार विकास कोषमार्पmत् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यस्तै संसद् विकास कोषको रकम पनि आउँछ । यो बजेट बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको सर्वसाधारणको अनुभव छ । यसलाई आरोप मात्र मान्नु गलत हुनेछ ।
अधिकांश स्थानमा यस्तै देखिएका छन् । यस विषयमा सरोकारवालाहरु गम्भीर हुनु आवश्यक छ । बजेटको समानुपातिक वितरण नहुँदा एउटा भागमा विकासको मूल फुट्दा अर्को भाग भने अविकासको मारमा पर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नु अपरिहार्य छ । राज्यका लागि हरेक नागरिक र हरेक क्षेत्र समान हुनुपर्छ । राज्यले पनि यस विषयमा ध्यान पु¥याउनु अपेक्षित छ । कुनै पनि क्षेत्रका नागरिक अन्यायमा परेका छन् भने राज्यले उनीहरुप्रति विशेष चासो देखाउनुपर्छ र राज्यकोषको समानुपातिक वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
