सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेको बजेट सांसद्हरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । बाटो, खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ्य चौकीलगायतको विकासको अपेक्षा जनताले गरेका हुन्छन् । तर सांसद्हरुले भने जनताको मुख्य सुविधाका विषयलाई ओझेलमा पारेर अनुत्पादक तथा अनावश्यक क्षेत्रमा बढी बजेट खर्च गर्नुलाई जनताप्रति उत्तरदायी भएको मान्न सकिँदैन । प्रायः सांसद्हरुले आपूmमातहतका कार्यकता पोस्न उनीहरुकै डिजाइनमा बजेट खर्च गर्दा आम जनताको अपेक्षाअनुरुप काम हुन सकेको छैन ।
मोरङका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्पmका सांसद्हरुले खर्च गर्न पाउने ५० लाख रुपैयाँसम्मको बजेटको अधिक अंश मन्दिर तथा युवा क्लबको नाममा खर्च गर्ने गरी जिल्ला विकास समितिलाई सिफारिस गरेको पाइयो । मोरङ उदाहरण मात्र हो । अधिकांश जिल्लामा सांसद्हरुले संसद् विकास कोषको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । जुन दलबाट सांसद् बनेको छ, तिनै दलहरुका क्षेत्रीय समितिमार्पmत् आएको बजेट खर्च विभाजन गर्ने गरिन्छ ।
कार्यक्रम नै आप्mनो पार्टी इतरका समुदायमा केन्द्रित गर्दा कुनै पनि दलमा क्रियाशील नहुने नागरिक संसद् विकास कोषको बजेट उपयोगबाट वञ्चित भएका छन् । राज्यले संसद्को सम्बन्धित क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सांसद्लाई दिएको सुविधा आम नागरिकले उपलब्धि पाउने गरी लगानी नगर्नु विडम्बनापूर्ण हो । संसद् विकास कोषबाट कस्तो क्षेत्रमा कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने राज्यले नै एउटा संयन्त्र बनाएर निगरानी गर्नुपर्छ । जनताले कर तिरेर जम्मा भएको ढुकुटी कुनै दलका कार्यकर्ता वा व्यक्ति अनुकूल खर्च गरिनु शोभनीय होइन । संसद् विकास कोषको बजेट सो क्षेत्रका आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी उनीहरुको गाँस, बास र कपास व्यवस्थापनमा सहयोग सिद्ध हुने तरिकाले खर्च गरिनुपर्छ ।
