संविधानसभाबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को बैठक लामो समयदेखि चल्न सकेको छैन । आम नागरिकको सरोकारको विषयमा छलफल र बहस पैरवी गर्ने ठाउँ लामो समयसम्म अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानकै विरुद्ध छ भन्दै प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले एक महीनादेखि संसद् चल्न दिएको छैन ।
प्रतिपक्षको सहयोगविना संशोधन पारित नहुने जान्दाजान्दै पनि सत्ता पक्ष कुनै पनि हालतमा प्रस्तावमाथि छलफल हुनैपर्ने अडान रट्दै बसेको छ । व्यवस्थापिका संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्दा जनसरोकारका विषय थाँती रहेका छन् । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश पाएसँगै दलहरूबीच बढेको तिक्तता अभैm सामान्य हुने अवस्था देखिएको छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कित्ता छुट्टिएको छ । एमालेले संशोधनको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा नै गरिसकेको छ । सत्ता पक्ष जसरी पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गर्ने अडान लिइरहेको छ । राजनीतिक दलहरुको यस्तो आ–आप्mनो अडानले मुलुकलाई निकास दिने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । दलहरुले मुलुकको आवश्यकता के हो ? जनताको चाहना के हो भन्ने बुझेर दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नु आजको आवश्यकता हो ।कुनै पनि विषयमा सत्तापक्षले ढिपी गर्ने र प्रतिपक्षले अवरोध गर्ने काम अगाडि बढाउन नदिने संसदीय संस्कार विकृत भन्दै गएको छ ।
आपूm सत्तामा हुँदा त्यही ठीक, नहुँदा त्यही बेठीक भन्ने प्रवृत्ति दलहरुले त्याग्नुपर्दछ । संसद् अवरोध गर्ने र दलगत स्वार्थका लागि बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्तिलाई जायज मान्न सकिँदैन । सरकारमा भएका दलहरुले पनि शक्तिको दुरुपयोग गरी देश र जनताको हितभन्दा पनि विदेशी शक्तिको अनुकूलमा काम गर्नु किमार्थ राम्रो होइन ।यसर्थ दलहरुले भागबण्डा खोजेर बखेडा झिक्दै संसद्मा सिङ्गौरी खेल्नुको कुनै अर्थ छैन । दलहरुको बेमेलले संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने तथा असफल बनाउने प्रतिगामी तत्वहरुको चलखेललाई मलजल गरेको छ । एमालेले २२ गते जनप्रदर्शन गर्ने घोषणा गर्नुले र संसद् अभैm अनिश्चित हुनुले मुलुकमा मुठभेडको सङ्केत देखिएको छ । २२ गतेभन्दा अगाडि नै समस्याको समाधान खोजिनुपर्दछ । एक–अर्कामा विश्वास गुमाउँदै आएका तीन शीर्ष दलहरु बसी घातक ‘डेडलक’ फुकाउन मध्यमार्गी बाटो खोजिनुपर्दछ ।
