नागरिकको सुरक्षित बाँच्न र बस्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको हनन् गर्दै सरकारले सुकुम्वासीलाई विभिन्न बहानामा विकल्पविना उठिवास लगाइरहेको छ । जसका कारण सुकुम्वासीहरू वासविहीन र सुरक्षाविहीन बन्न पुगेका छन् । राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कुल मतदाता सङ्ख्यामध्ये करीब ३५ प्रतिशत मतदाता रहेको सुकुम्वासी समुदायमाथि राज्यबाट पटक–पटक हमला हुने गरेको छ ।२०७१ सालमा मात्र सरकारले सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाका नाममा सुनसरी र मोरङमा करीब साढे ८ हजार घरधुरी सुकुम्वासीलाई विस्थापित गरेको थियो । त्यस बेला सुकुम्वासीले निर्माण गरेका भौतिक संरचना भत्काउँदा ७० करोड बराबरको क्षति भएको थियो भने १५ हजार विद्यार्थीको पढाइ एक वर्ष रोकिएको थियो ।
बालबालिकाको पढाइमा एक वर्षसम्म बाधा पुग्दासमेत मानव अधिकारकर्मी सङ्घ–संस्थाहरू चुप लागेर बसे । उनीहरूले केही बोल्न आवश्यक ठानेनन् ।गणतन्त्र आएपछिका १० वर्षको अन्तरालमा सरकारले विकासका नाममा पटक–पटक गरी देशका विभिन्न स्थानबाट हालसम्म ११ हजार ४ सय घरधुरीका ७५ हजार सुकुम्वासीलाई विस्थापित गरेर वासविहीन बनाएको छ । यतिमात्र हैन, उठीवासपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्न न्यायालय पुगेका सुकुम्वासीलाई न्यायालयले समेत ढोका बन्द गरिदियो जसका कारण विस्थापित सुकुम्वासीहरु हालसम्म वास अधिकारबाट वञ्चित भएर बाँच्न विवश छन् । अहिले धनकुटा–१, हिलेका ४७ घर सुकुम्वासीका झुप्रोमा १० राजनीतिक दलसहितको सहमतिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उठीवासको सूचना टाँस गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बस्ती खाली गर्न गत मङ्सिर १४ गते १५ दिने सूचना टाँस ग¥यो । २०४५ सालदेखि बसोवास गरेका सुकुम्वासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना नै हटाउने तयारी गरियो ।
जिप्रकाले बस्तीमा सूचना टाँसेपछि बहस शुरु भयो– बस्ती किन खाली गर्ने ? खाली गरेर त्यस ठाउँमा के गर्ने ? यो कसको स्वामित्वको जग्गा हो ? सुकुम्वासीहरूले यी प्रश्न गर्दा उत्तर दिन नसकेपछि प्रशासनले आप्mनै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेन ।पछि सबै दल र प्रशासन मिलेर सो जग्गा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भएको भनेर सुकुम्वासीलाई हटाउने प्रयास गरियो । त्यो जग्गा विद्युत् प्राधिकरणको थियो भने ०४५ सालदेखि आजसम्म २८ वर्ष प्राधिकरणले किन जग्गा खोजेन ? सरकारले किन खोजेन ? देशमा प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र ल्याउञ्जेल ती जनतालाई प्रयोग गरेर आज किन विकल्पविना उठीवास लगाइँदैछ ? के सरकार र राजनीतिक दलले सुकुम्वासीलाई सत्ता आरोहणका लागि मात्र प्रयोग गर्ने हुन् ? यदि हो भने स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । अहिले बस्ती रक्षाका लागि धनकुटा जिल्ला अदालतमा सुकुम्वासीले रिट दायर गरेका छन् । उनीहरू न्यायालयमाथि नै भर परेका छन् । वैकल्पिक व्यवस्थाविना र उनीहरूले दुःखले बनाएका संरचनाको क्षतिपूर्तिविना बस्ती हटाउँदा साँच्चै अन्याय हुन्छ ।यस्तै सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–१७ को साउने बस्तीलगायतमा विमानस्थल निर्माणको बहानामा उठीवास गराउने भन्दै २० औँ वर्षदेखि बसोवास गरिरहेका सुकुम्वासीलाई आतङ्कित बनाउने काम भइरहेको छ ।
२०६० सालदेखि नै औपचारिकरुपमा विमानस्थलको चर्चा चलेको थियो । त्यसपछि संविधानसभाका दुईवटा निर्वाचन भए । दुईवटै निर्वाचनमा सबै दलले विमानस्थलभन्दा पहिला बस्ती बचाउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् तर आज विमानस्थलका नाममा सुकुम्वासीमा आतङ्क मच्चिँदा सबै दल मूकदर्शक बनेका छन् ।सुकुम्वासी विकासविरोधी होइनन्, विकासका सच्चा पहरेदार र विकास निर्माणका दक्ष जनशक्ति हुन् तर विकासका नाममा विकल्पविना कसैलाई उठीवास लगाउनु राम्रो होइन । अहिले धरानमा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बस्तीको व्यवस्थापन गर्ने अध्ययन पनि सँगै गर्नुपर्छ । विकासका नाममा मानव बस्ती विनाश गर्ने काम कुनै पनि हालतमा जनताको हितमा हुँदैन । आप्mनै छिमेकीको हत्या गरेर खुशी र सुखी बन्छु भन्ने र सोच्नेहरूले बाँच्दाको जन्ती र मर्दाको मलामी भन्ने सम्झनुपर्छ । त्यस्तो बेला एक्लै हुँदा उनीहरूले छिमेकीको महŒव थाहा पाउने छन् । त्यसैले सिङ्गो धरानले सोच्नुपर्छ, धरानका राजनीतिक दलका नेतृत्वले सोच्नुपर्छ । २० औँ वर्ष धरानवासीका छिमेकी बनेका अनि राजनीतिक दललाई पटक–पटक मत हालेका मतदातालाई वासविहीन बनाउने कुचेष्टा कसैले गर्नु हुँदैन । हिजोका दिनको सम्बन्ध र सहयोगलाई कसैले भुल्न हुँदैन । यही कुरा धनकुटावासी र धनकुटाका राजनीतिक दलले पनि बुभ्mनुपर्छ । प्रहरीको बलमा विनाविकल्प सुकुम्वासीलाई उठीबास लगाउन हुँदैन ।
राजनीतिक दललाई फेरि पनि चुनावमा मत चाहिन्छ भने विकल्प दिएर मात्र कुनै पनि सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्नुपर्छ । कुनै पनि सुकुम्वासी बस्ती उठाउनुपर्ने परिस्थिति आएमा बस्ती उठाउनुपूर्व सरकार एवम् सरोकारवाला सबै निकायले सबैभन्दा पहिले इच्छाएको विकल्प दिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने बस्ती रहेको स्थानबाट बढीमा दुई किलोमिटर जतिको दुरीमा सुविधायुक्त उपयुक्त स्थानमा तराईका मुख्य शहरमा कम्तीमा १० धुर र मुख्य शहरबाहेक खेतीयोग्य क्षेत्रमा दुई कठ्ठा र पहाडी क्षेत्रमा एक रोपनी लालपुर्जासहितको नम्बरी जग्गा दिएपछि मात्र सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्नुपर्छ ।त्यसमा पनि सुकुम्वासीले निर्माण गरेका भौतिक संरचना घर एवम् सामुदायिक भवनको उचित मूल्याङ्कन गरेर राहतस्वरूप क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र उठीवासबारे सोच्नुपर्छ । यसो गरियो भने मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति आम सुकुम्वासीले गर्न पाउँछन् र संविधान कार्यान्वयनमा पनि सहजता हुन्छ । संविधान सबैका लागि समान रहेछ भनेर बुझिन्छ । होइन भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान आम जनताको हितमा नभएको प्रष्ट हुन्छ ।राज्यविनाका जनता र जनताविनाको राज्य सम्भव छैन । जनता र राज्य एक–अर्काका परिपूरक हुन् । त्यसैले राज्यले कुनै पनि बहानामा सुकुम्वासीलाई उठीबास गर्न मिल्दैन । तिनै सुकुम्वासीको मतबाट राज्य बन्छ भने तिनैलाई उठाउँदा राज्य बिग्रिन पनि सक्छ । यो कुरालाई राज्य सञ्चालनका स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहका सबै नेतृत्वले बुभ्mन जरुरी छ । सबै राजनीतिक दलले बेलैमा यो कुरालाई राम्ररी बुझेर अब सुकुम्वासीलाई इच्छाएको विकल्पविना उठीबास गर्न नपाइने गरी नीतिगत रुपमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । हरेक नागरिकलाई कुनै पनि राष्ट्रमा सुरक्षित साथ बस्न पाउने हक हुनेछ भनेर वास अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (सन् १९६६) ले सिद्ध गरेको छ । त्यसमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार विकल्पविना कोही कसैलाई वासविहीन बनाउन पाइँदैन । नेपालकै संविधानले पनि राज्यले कोही नागरिकलाई वासविहीन बनाउने छैन भनेको छ । तर आज राज्यले आप्mनै देशको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय वास अधिकारको घोषणापत्रविपरीत जनतालाई वासविहीन बनाउँदै जनअपराध गर्दैछ । यो भूल राज्यले कहिल्यै गर्नु हुँदैन । अब राज्यले सुकुम्वासीलाई लालपुर्जासहितको वास अधिकारको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । लामो समयपछिको विकास निर्माणको बन्द ढोकालाई अब राज्यले खोल्नुपर्छ ।
यसका लागि स्थानीय स्तरबाट सबै राजनीतिक दल र जनता एकीकृत बन्नुपर्छ । मानव बस्ती हटाउने कार्य अब सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ र देश विकासमा सबै लाग्नुपर्छ । न्याय र समानताको हक स्थापित गर्नुपर्छ । बेलैमा यसो गर्न सकिएन भने देश फेरि गम्भीर दुर्घटनामा फँस्न सक्छ । सबै जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिले भरिएको साझा मानव बस्ती रहेको सुकुम्वासी समुदायमाथि विविध बहानामा गरिने आक्रमणले देशमा शान्ति हुँदैन । आरक्षण बनाएर पशुपक्षीलाई सुरक्षा दिने राज्यले मानव बस्ती उठाएर कुनै विकास सम्भव छैन भन्ने बुभ्mनुपर्छ । अब विकासका नाममा विनाश हैन, विकासका नाममा इच्छाएको विकल्प लिएर राज्य आउनुपर्छ । अनिमात्र देशमा स्थायी शान्ति हुन्छ ।(लेखक नेपाल बसोवास बस्ती संरक्षण समाजका पूर्वाञ्चल अध्यक्ष हुन् ।)
