पूर्वी नाका काँकडभिट्टा, जोगबनी हुँदै भारत तथा तेस्रो मुलुकसम्म ग्रामीण भेगका युवतीहरुलाई ललाइफकाइ बेचविखन गर्ने कार्य बढेको छ । चेलीबेटी बेचविखन नियन्त्रण गर्न नाकामा दर्जनौँ सङ्घ–संस्था क्रियाशील रहे पनि बेचविखनको आँकडा भने क्रमशः बढ्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
विराटनगर–जोगबनी तथा काँकडभिट्टा नाकाबाट सन् २०१६ मा शंकास्पद अवस्थामा भारत लगिँदै गर्दा ४ सय ५३ महिलाको उद्धार गरिएको आँकडा सार्वजनिक भएको छ । उद्धार गरिएका महिलाहरु मोरङ, सुनसरी, झापा, धनकुटा, सङ्खुवासभा, काठमाडौँ, सिरहा, सप्तरी, भोजपुर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, भक्तपुर, रसुवा, खोटाङ, सिन्धुली, काभ्रे, म्याग्दी, धादिङ, तनहुँ र कास्कीका रहेका छन् । यो आँकडाले ग्रामीण भेगका महिलाहरु बेचविखनको शिकार हुने क्रम बढेर गएको देखाउँछ ।यो त उद्धार गरिएको आँकडा मात्र हो । बेचिनेको सङ्ख्या योभन्दा बढी हुनसक्छ । सिमानामा बसेका सुरक्षाकर्मी, सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरुको आँखा छलेर कयौँ युवतीहरुलाई भारतमा लगेर बिचल्ली पारेका घटनाहरु पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
खुल्ला सिमाना तथा जनचेतनाको अभाव मानव बेचविखन नियन्त्रणका लागि ठूलो चुनौती बन्दै आएको छ । राज्यले मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि लाखौँ बजेट खर्च गरे पनि त्यसको प्रतिफल सकारात्मक नआउनु दुर्भाग्य हो । चेलीबेटी बेचविखन न्यूनीकरणका लागि सीमा नाकामा ड्युटी गरेर मात्र सम्भव छैन । मानव तस्करीबारे गाउँ–गाउँमा जनचेतनाका कार्यक्रम गर्नुपर्दछ । ग्रामीण भेगका ६० प्रतिशत युवतीहरु अभैm पनि जनचेतनाको अभावमा दलालको फन्दामा पर्दै आएका छन् ।
चेतनास्तर नहुँदा दलालसँग प्रभावित हुने र प्रलोभनमा पर्ने गर्छन् । उनीहरुका लागि राज्यले व्यापक जनचेतना पैmलाउनु वाञ्छनीय हुने छ । मानव बेचविखन गम्भीर अपराध हो । यस्तो कार्यमा संलग्नहरुलाई राज्यले कानुन बनाई कडा कारवाही गर्नुपर्दछ । राज्यको फितलो कानूनी व्यवस्थाका कारण पनि मानव तस्करको बढोत्तरी भइरहेको छ । सरोकारवाला निकायले यसमा ध्यान पु¥याउनुपर्दछ ।
