धनकुटाको हिलेमा विद्युत् प्राधिकरणको जग्गामा बसेका नागरिकहरुलाई बलपूर्वक हटाइएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । लामो समयदेखि सो जग्गामा बसिरहेका नागरिकलाई प्रहरी लगाएर हटाइएको छ भने उनीहरु बसेका घर–टहरा डोजर प्रयोग गरेर भत्काइएका छन् । आप्mनो जग्गाबाट हट्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि बाध्य भएर प्रशासनको शरणमा जानुपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्रशासनले पनि कानूनी प्रक्रियाहरु पूरा गरेर ती नागरिकहरुलाई हटाएको छ । तर प्रश्न कानूनको मात्र होइन, मानवताको हो । मानवताको धर्म कानूनभन्दा माथि हुन्छ । अझ राज्यका लागि त सबै नागरिक समान हुनुपर्छ । हरेक नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको त्यस जग्गामा बसोबास गर्ने सबै सुकुम्बासी थिएनन् होला । कतिपयले अन्यत्र आप्mनो जग्गा हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ जग्गा ओगटेको प्रशासनको बुझाइ छ । तर अर्को सत्य के पनि हो भने त्यहाँ भएका सबै यस्तै अवस्थाका होइनन् । अन्यत्र वासको विकल्प नभएका मानिसहरु पनि त्यहाँ वर्षौंदेखि बसिरहेका थिए । यो सत्यलाई प्रशासनले उपेक्षा गरेको देखिन्छ । यो जाडोयाममा ती गरीब नागरिकलाई विकल्पहीन अवस्थामा घरबारविहीन बनाउनु कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित हुन सक्दैन । उनीहरुका टहरा भत्काउन प्रशासनले छनोट गरेको समय उचित देखिँदैन । यसले राज्यको मानवताहीन छविलाई प्रस्तुत गरेको छ । लुगाफाटा, ओढ्ने–ओछ्याउने र भाँडाकुँडासमेत नष्ट हुने गरी उनीहरुलाई बिचल्ली अवस्थामा पु¥याउनु मानवताविरोधी कार्य हो । यस्तो कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोमा असक्त र वृद्धवृद्धाको बिजोग भएको छ । यो बिचल्ली अरु कसैको कारणले नभई राज्यकै कारणले हुनु विडम्बनापूर्ण भएको छ । त्यहाँ बस्ने कतिपय बालबालिका परीक्षा दिइरहेका थिए । उनीहरु आँशु झार्दै आप्mना पुस्तक खोजिरहेका थिए । आपूm आश्रयविहीन भएको यस्तो तनावपूर्ण अवस्थामा उनीहरुले कसरी परीक्षा देलान् ? यस घटनाले उनीहरुको शैक्षिक भविष्यमै चोट पुग्ने देखिन्छ । त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? उनीहरुको बालमनोविज्ञानमा पर्ने अपूरणीय असरको क्षतिपूर्ति के हुन सक्छ ? यस विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । त्यहाँ बस्ने सबै वास्तविक सुकुम्बासी हुन् कि होइनन् भन्ने अध्ययनपछि वास्तविक सुकुम्बासीहरुका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र प्रशासनले उनीहरुलाई हटाउनु उचित हुन्थ्यो । हरेक नागरिकका लागि वासको उचित व्यवस्थालाई नेपालको संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । प्रशासनको यो कार्यबाट संविधानको यो व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको छ । राज्य सबैको अभिभावक भएको हुँदा हरेक नागरिकको संरक्षण गर्नु उसको दायित्व हो ।
