ठेकेदारको लापर्वाहीका कारण निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकी अलपत्र परेका संरचनाहरु देशभर थुप्रै छन् । सम्झौता अवधि पूरा भइसक्दा पनि त्यस्ता संरचनाहरुको निर्माण कार्य पूरा हुने छेकछन्द अभैm देखिँदैन । ठूल्ठूला भवनहरुमात्र होइन, सडक र पुलपुलेसाहरु पनि यसरी अलपत्र परेका छन् ।
निर्धारित समयमा भौतिक संरचनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । कतिपय स्थानमा वर्षौंदेखि निर्माणाधीन पुल अलपत्र परेका छन् । यसले गर्दा स्थानीयको आवागमनमा समस्या परेको छ । त्यसो त सडक र पुलपुलेसाहरुको निर्माण कार्य समयमा नसकिँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र कृषि उत्पादनहरुलाई बजारसम्म पु¥याउने कार्य नै प्रभावित भएको छ । यसको नकारात्मक असर प्रत्यक्षरुपमा जनजीवनमा परेको छ ।सङ्खुवासभाको एउटा यस्तै समस्या सार्वजनिक भएको छ । ताम्कु गाविसमा छ वर्षअघि शुरु गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण कार्य अभैm सकिएको छैन । निर्माण शुरु गरिएको दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि जिल्लाको उत्तरी गाविस ताम्कुस्थित सो स्वास्थ्य केन्द्रको भवन अभैm अलपत्र छ । काम छाडेर ठेकेदार भागेपछि स्थानीयले सास्ती पाइरहेका छन् ।
भवन नहुँदा केन्द्रबाट हुने स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमै असर परेको छ । भवन अभावमा स्वास्थ्य परीक्षण कक्ष, बहिरङ्ग सेवा, फार्मेसीलगायतका सेवाहरुलाई व्यवस्थित गर्न समस्या गरेको छ । यी सबै सेवाहरु सानो स्थानबाट प्रवाह गर्दा प्रभावकारी हुन नसकेको चिकित्सकहरुले नै बताएका छन् । स्थानीयले धनकुटाको शहरी विकास डिभिजन कार्यालयमा यसबारे पटक–पटक गुनासो गरिसकेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि वस्तुस्थितिको जानकारी गराइसकेका छन् । त्यसो त स्थानीयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थलगत निरीक्षण नै गराए । त्यै पनि कुनै सुनुवाइ नहुँदा स्थानीय सकसमा छन् । यसबाट ठेकेदारहरु शक्तिशाली भएको स्पष्ट हुन्छ । यसको कारण के हो ? सम्झौता अवधिभित्र काम पूरा नगरी ठेकेदार भाग्दा पनि प्रशासन वा सम्बन्धित निकायले केही गर्न नसक्ने अवस्थाले यसमा आर्थिक चलखेल भएको वा ठेकेदारले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेको सङ्केत गर्छ । कर्मचारी वा नेताहरुसँगको मिलोमतोबाट ठेकेदारहरुले लापर्वाही गर्ने बल पाएका छन् ।
यो परिपाटीको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।ठेक्कापट्टाका नाममा सरकारी ढुकुटीको दुरूपयोग भइरहेको छ । काममा भन्दा कमिशन र नाफामै बढी रकम खर्च भइरहेका कारण न समयमा काम सकिन्छ, न त गुणस्तरीय काम हुन्छ । निर्माण नसकिँदै भौतिक संरचनाहरुमा मर्मत–सम्भारको खाँचो पर्ने कारण पनि यही हो । यसतर्पm सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसतर्पm चासो दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । राज्यकोषको दुरूपयोग रोक्न सरोकारवाला सबै सक्रिय भएमा मात्र सर्वसाधारणले सुविधा पाउने निश्चित छ ।
