नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकलाई संघीय ढाँचामा लैजान राज्य पुनःसंरचनाको काम सुरु भइसकेको छ । अन्य क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारले पुनःसंरचनाका लागि अध्ययन र गृहकार्य गरिरहेको छ । अब संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायहरुको संरचनागत ढाँचा र क्षेत्राधिकार फेरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचनामा काम गरिरहेका निकायहरुबीच समन्वय नहुँदा सबैले आ–आफ्नै ढंगले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यका सम्बन्धमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको विषयबारे आ–आफ्नै बुझाइका कारण केही निकायले पुनःसंरचनाका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै नचाहिने तर्क गरिरहेका छन् भने केहीले अधिकार क्षेत्र फराकिलो पारेर शक्तिशाली स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउनुपर्ने मत राखेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचनाबारे करिब आधा दर्जन निकायले गृहकार्य गरिरहँदा संमन्वय र सहकार्यको अभाव भने स्पष्ट देखिन्छ । यसै विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. पदमबहादुर चन्दसँग गरिएको कुराकानी । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुनःसंरचनाको काम कसरी अघि बढिरहेको छ ? यसमा दुईवटा मुद्दामा हामी सँगसँगै काम गरिरहेका छौँ । अबको राज्य संयन्त्रमा स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट काम भइरहेको छ । नयाँ संविधानले स्वास्थ्यका सम्बन्धमा जे सम्बोधन गरेको छ त्यो अनुसार हामीले सेवा कसरी पु¥याउने भन्ने सन्दर्भमा पनि काम गरिरहेका छौँ । संविधानमा सबै नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । हाम्रोजस्तो कठिन भौगोलिक अवस्था र विकासका पूर्वाधार नपुगेको देशमा निःशुल्क सेवा कसरी पु¥याउने भन्ने चुनौती छ । स्वास्थ्यको सेवा प्रवाह कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारेमै मन्त्रालयले खाका बनाइरहेको छ । अहिलेको संरचना हेर्ने हो भने ४–५ हजार जनसंख्यादेखि १० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका जिल्ला छन् । हामीले एउटै किसिमको अवधारणा लगेर सबैतिर कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले सेवा प्रदान गर्ने ढाँचालाई स्थानीय परिवेश र परिस्थिति अनुकुल तयार गर्दैछौँ । संविधानले स्वास्थ्यका अधिकारलाई सुनिश्चित त गरेको छ । तर व्यवहारमा कसरी लैजाँदै हुनुहुन्छ ? जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवा दिनेगरीको संस्था खडा गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । एकातर्फ कति जनसंख्या छ, त्यो अनुसारको सेवा दिने क्षमता र अर्कोतर्फ भौगोलिक कठिनाइमा कति टाढासम्म सेवा दिन सकिन्छ भन्ने पक्षलाई विचार गरेका छौँ । १० वटा घर भएको दुर्गम गाँउमा कहाँबाट र कसरी सेवा पु¥याउन सकिएला भन्नेसम्मको विश्लेषण गरेका छौँ । अहिलेको संरचना केन्द्रले हरेक सुविधा जिल्लामा पु¥याउने र त्यहाँबाट स्थानीय तहमा वितरण हुने परिपाटि छ । उही बाटोबाट सामान जिल्लाका केन्द्रमा पु¥याएर हामी फेरि फर्काएर स्थानीय तहमा पु¥याउँछौँ । जिल्लालाई क्लस्टरमा विभाजन गरेर जहाँबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ, त्यहाँबाट सेवा दिने खालको संरचना बन्छ । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समन्वय समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय नै नचाहिने भनेर प्रतिवेदन दिएको छ । के त्यस्तै हुन्छ ? यो विषय बारम्बर छलफलमा आइरहेको छ । अहिलेकै संविधानलाई हामीले दुई दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । एउटा, धारा ३५, जसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी घोषणा गरेको छ । अर्को स्वास्थ्य जनताको मौलिक हक हो भनी परिभाषित गरेको छ । स्वास्थ्य मौलिक हक भएपछि त्यसलाई पनि हामीले सुनिश्चित गर्दै जानुपर्छ । स्वास्थ्य सेवामाथिको पहुँच र त्यसको उपयोग जनताको मौलिक अधिकार भनिसकेपछि त्यसले बृहत् क्षेत्रलाई समेटेको हुन्छ । स्वास्थ्य मात्रै नभनी ‘वेल बिइङ’ अर्थात् स्वस्थ जीवनको कल्पना गरेको हुन्छ । यो अवधारणाले बिरामी हुन रोक्ने र बिरामी भए उपचार गर्ने भन्ने आशय मात्र बोकेको छैन । उसको खुसीदेखि सम्पूर्ण परिवार र व्यक्तित्व विकासका विषयहरु यसमा समेटिन्छन् । यी विषयलाई आत्मसात् गर्दै जाने हो भने कसैले पनि अब स्वास्थ्य मन्त्रालय आवश्यक छैन भने तर्क गर्न सक्दैन । संविधानको धारा ३५ लाई मात्रै व्याख्या गरेर आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायित्वमा मात्रै राज्य सीमित रहने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँदैन भनेर तर्क गरिरहेका छन् । तर समग्रतामा हेर्दा कोही पनि मन्त्रालय चाहिँदैन भन्ने तर्कमा सहमत होलान् जस्तो लाग्दैन । संघीय सरकारका मन्त्रालय नीति निर्माण तहमा भएकाले छुट्टै मन्त्रालय चाहिँदैन भन्ने तर्क छ ? स्वास्थ्यको विषयलाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्विकार्ने हो भने नीति निर्माण गर्नकै लागि पनि एउटा मन्त्रालय चाहिन्छ । स्वास्थ्यको एउटा छाता नीति बनाएर मात्रै पुग्दैन । संविधानले महिला, जेष्ठ नागरिक, बालबालिकाको अधिकारको कुरा गरेको छ । मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य लगायतका नीति निर्माणका लागि मन्त्रालय आवश्यक पर्छ । नीति निर्माण गर्न मात्रै होइन, त्यसमा एउटै खालको गुणस्तर र  मापदण्ड निर्माण कायम गर्नुपर्छ । यस्ता थुप्रै विषयमा संघीय तहमा हेर्नुपर्ने भएकाले पनि मन्त्रालयको संरचना चाहिन्छ । मन्त्रालय त प्रदेशमा भइहाल्छ, केन्द्रमा किन चाहियो र ? स्वास्थ्य र यससँग सरोकार राख्ने विषयलाई एकै ठाँउमा राखेर संघीय मन्त्रालयको अवधारणा अघि बढाउन सकिन्छ । स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विषयमा काम गर्ने अन्य मन्त्रालय पनि छन् । वातावरण, सरसफाइ, पोषण, परिवार नियोजन, जनसंख्या लगायतका विषयलाई विचार गरेर एउटा अवधारणामा अघि बढ्न सकिन्छ । नेपालका प्रमुख समस्यामा स्वास्थ्य जोडिएर आउँछ । स्वास्थ्यको सन्दर्भमा त नेपाललाई ‘ट्रिपल बर्डन’ अर्थात् प्रमुख तीन दायित्व भएको मुलुक भनिन्छ । सर्ने रोग नेपालमा समस्याको रुपमा छ । २–३ वर्षको फरकमा कुनै न कुनै रोगले माहामारीको रुप लिन्छ । अर्को, नसर्ने रोगहरुको जोखिम पनि उत्तिकै छ । नसर्ने रोगहरुका कारण मृत्युदर घटाउन चुनौती थपिएको छ । यसैगरी, प्राकृतिक प्रकोपलाई तेस्रो चुनौतीका रुपमा लिने गरिन्छ । प्रकोपका दृष्टिले नेपाल निकै जोखिमपूर्ण मुलुक हो । अरु विकासशील देशले आफूहरु दुईवटा महत्वपूर्ण दायित्व भएको मुलुक भनेर बताइरहँदा नेपाल अझै पनि तीनवटा महत्वपूर्ण दायित्वमा छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँदैन भनेर तर्क गर्न मिल्ला र ? प्रदेशमा मन्त्रालय बन्छ भनेर केन्द्रमा चाहिँदैन भन्न मिल्दै मिल्दैन । संविधानको मर्म अनुरुप काम गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्याको चाङ घटाउन पनि केन्द्रमा शक्तिशाली मन्त्रालय चाहिन्छ ।स्वास्थ्यखबरबाट