यतिबेला मुलुकको राजनीति तरल अवस्थामा छ । २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान अभैm कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरुका आ–आप्mना स्वार्थका कारण मुलुकले गति लिन सकेको छैन । मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति बिग्रिएको बेला आपराधिक गतिविधि समेत बढेर गएको छ । राजनीतिक पार्टीको आडमा आपराधिक मनोवृत्ति बढोत्तरी भएको छ ।
पछिल्लो समय मुलुकमा जति पनि अपराध कर्म भएका छन्, ती कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएका छन् । केही समयअघि बुटबलमा युवा सङ्घका जिल्ला अध्यक्षको हत्या भयो । गत आइतबार साँझ त्यस्तै आपराधिक मनोवृत्तिका सन्तोष विक लगायतको समूहबाट युवा सङ्घका धरान नगर इञ्चार्ज दिवस राईमाथि आक्रमण भयो । सोमबार सुनसरीको दुहबीमा हतियारधारी समूहले नाङ्गो नाच प्रदर्शन गरे । यी तीनवटै घटना राजनीतिक आडमा भएका हुन् । अपराधीहरुलाई राजनीतिक दलहरुले संरक्षण गर्दा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र नै कमजोर बन्दै गएको छ । अपराध प्रवृत्तिप्रति राज्य निरह बन्नु विडम्बना हो ।
हुन त विश्वमा नै नेपाल सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको मुलुकको दर्जामा रहेको छ । सन् २०१५ मा वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको ट्राभल एण्ड टुरिजम रिपोर्टअनुसार सेप्टी एण्ट सेकुरिटी सूचाङ्कमा नेपाल सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुनेमा पर्दछ । नेपाल सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक अराजकता नै हो । आपराधिक क्रियाकलापमा लागेका युवाहरुलाई राजनीतिक दलहरुले खुलेआम संरक्षण गर्ने परम्परा यति बेला बढेको छ । अपराध ग¥यो अनि कुनै दलको संरक्षणमा रहँदा उसको अपराध ओझेलमा पार्ने काम हुँदा अपराधीहरु बढेका छन् र नेपाल सुृरक्षा व्यवस्था कमजोर अवस्थाको मुलुकको सूचीमा झन् उकालो लाग्दै गएको छ ।
नेपाललाई सुरक्षित मुलुक बनाउन अब दलहरुले गुण्डागर्दी गर्नेहरुलाई राजनीतिक संरक्षण होइन राज्यलाई कारवाही गर्न सघाउनु पर्दछ । सीमित दलको स्वार्थमा राज्यलाई नै कमजोर बनाउनु किमार्थ राम्रो होइन । दलहरुलाई अब चेतना हुनु पर्दछ । दल सबल भएर मात्र मुलुक बन्दैन, राज्यलाई सबल बनाउन दलहरुले पनि भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । गैरकानुनी काम, गुण्डागर्दीविरुद्ध दलहरुको सामूहिक आवाज बुलन्द गर्नु पर्दछ ।
