प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवले स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताएका छन् । राजनीतिक दलकै कतिपय कार्यकर्तामा निर्वाचन होला कि नहोला भन्ने अन्योल रहेको बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको यो भनाइले नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ । यो निर्वाचन सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने दिशामा पहिलो पाइला हुने भएकाले यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।
यति कारणले मात्र यसको महत्व बढेको होइन । झण्डै दुई दशकयता जनप्रतिनिधिविहीन बन्न पुगेको स्थानीय तह (निकाय) निर्वाचनपछि राजनीतिक नेतृत्व पाउनेछ । स्थानीय विकास निर्माणमा यसको ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले पनि यो निर्वाचनको बेग्लै महत्व हुने निश्चित छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग हुने जनमतको शक्ति कर्मचारीसँग नहुने भएकाले कतिपय जटिल विषयमा कर्मचारीले निर्णय गर्न सत्तैmनन् । यसै कारणले जनप्रतिनिधिको अभावमा विकास निर्माणका कतिपय काम रोकिएका छन् । नयाँ राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त गरेपछि त्यस्ता कामहरु अघि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । दलहरुलाई पनि नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा यसले भरथेग गर्नेछ ।
यसै कारण पनि स्थानीय निर्वाचनका लागि सर्वसाधारण उत्साहित छन् । निर्वाचन नरोकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाइले सर्वसाधारणमा उत्साहको सञ्चार गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै सामग्री, ऐन–कानून प्राप्त भइसकेकाले अब निर्वाचन रोकिने छैन । उनले निर्वाचनसम्बन्धी प्राविधिक कामहरु तीव्र रुपमा अघि बढेको बताए । मतदाता नामावली प्रकाशन अन्तिम चरणमा पुगेको र मतदान केन्द्र पुनरावलोकन भइरहेको बताइएको छ । त्यसकारण निर्वाचन आयोगबाट हुनुपर्ने काममा अब कुनै समस्या छैन ।
बल अब दलहरुको कोर्टमा गएको छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने त प्राविधिक काममात्र हुन् । राजनीतिक वातावरण बनाउने जिम्मेवारी दलहरुकै हो । निर्वाचन प्राविधिक काममात्र होइन । मुख्यतः यो रानीतिक विषय हो । त्यसैले राजनीतिक वातावरण नबनेसम्म निर्वाचन सार्थक हुन सक्दैन । यसकारण पनि अब राजनीतिक वातावरण बनाउने दिशामा दलहरु सक्रिय हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तहमा आप्mना जनप्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर झण्डै दुई दशकपछि प्राप्त हुन लागेको हो । यसलाई सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दलहरुले भूमिका निर्वाह गर्नु अपरिहार्य छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले निर्वाचनलाई नै लक्ष्यित गरेर मेची–महाकाली अभियान गरिरहेको छ । सत्तारुढ दलहरुले भने साना गतिविधि गरे पनि ठूला गतिविधिहरु गरेका छैनन् । अन्य दलहरुले पनि चुनावी गतिविधि खासै गरेका छैनन् । यसतर्फ सबै दल अग्रसर हुनु आवश्यक छ । मधेशी मोर्चासम्बद्ध दलहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याउने दायित्व मुख्य दलहरुकै हो । मधेशी मोर्चासम्बद्ध दलहरुलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउन सके त्यसको महत्व र सार्थकता अझ बढ्नेमा कसैमा पनि कुनै द्विविधा हुनु हुँदैन ।
