लामो समयपछि झापामा बजार अनुगमन भएको छ । नियमित हुनु पर्ने बजार अनुगमन वर्ष÷दुई वर्षमा गरिँदै आएको छ । नियमित अनुगमन अभावले व्यापारी÷व्यवसायीले विगतमा भएका कमि–कमजोरी बिर्सिसकेका हुन्छन् ।
जसका कारण उनीहरुको कर्तुत निरन्तर हुन्छ । त्यही श्रृङ्खला झापामा देखिएको छ । सरकारले नियमित खबरदारी नगर्दा बजार अराजक हुने गरेको छ । कालाबजारी, अखाद्य बस्तुको मिसावट यतिबेला बजारको पर्यायवाची भएको छ । झापाका केही होटल, मिठाई पसलहरुमा अखाद्य बस्तु मिठाईमा रङ्गको प्रयोग भएको पाइएको छ । यसरी खाद्यबस्तुमा अखाद्य बस्तुको प्रयोग गर्नु रङ्गको प्रयोग गर्नु गम्भीर अपराध हो । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने यस्ता उद्योगी÷व्यापारी, व्यवसायीलाई राज्यले बेलाबेलामा निगरानी गरी दोषीलाई कडा कारवाही गरिनु पर्दछ ।
न्यूनतम् मापदण्ड नै पूरा नगरी खोलिएका पसल, होटल लगायतप्रति राज्य जिम्मेवार हुनै पर्दछ । जसरी हुन्छ कमाउधन्दा मात्र चलाउने नियतका व्यवसायीलाई राज्यको नीति–नियमको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । राज्यका कमजोर नीतिको फाइदा उठाउँदै उपभोक्तामाथि गम्भीर अपराध हुन दिने राज्यको पनि अपराधमा हिस्सा लाग्ने छ ।
नागरिकले स्वच्छ, सफा उपभोग्य सामग्री पाउने उसको अधिकारबाट विमुख गराउनु मनासिब होइन ।सरकारी निकायले गर्ने अनुगमन कर्मकाण्डी हुनु हँुदैन । व्यापारीलाई खबर गरेर अनुगमन गर्ने चलन पनि यही नेपालमा छ । अनुगमनमा दोषी पाइएकालाई लेनदेनमा छुट दिने प्रवृत्ति पनि नभएको होइन ।
सरकारी पक्षले अनुगमन गरेर यो गरियो, त्यो गरियो भनेर मिडिया प्रचारबाजी मात्र गरेर हुँदैन । दोषीलाई के कारवाही भयो, उपभोक्तामाथि अपराध गर्नेलाई कस्तो सजाय भयो, कालोबजारी गर्नेलाई के कारवाही भयो भन्ने कुराको जानकारी आम नागरिकलाई दिन सक्नु पर्दछ । चेतना होस्, अनुगमनमा निस्किएको टोली हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हुनु हुँदैन । उपभोक्तालाई राहत हुने काम गर्नु पर्दछ ।
