‘राम्रो’ लाई भन्दा ‘हाम्रो’ लाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेको छ । यो प्रवृत्तिले शासन–प्रशासनलाई पनि छाडेको छैन । कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवा प्रक्रियामा पनि यही प्रवृत्ति हावी भएका उदाहरणहरु प्रशस्त छन् । यही प्रवृत्तिका कारण देशमा इमानदार भएर काम गर्नेभन्दा चाकडी गर्ने राणाकालीन वा पञ्चायतकालीन प्रवृत्ति यथावत् छ ।
कर्मचारीहरु इमानदारीपूर्वक काम गरेर होइन, नेता वा हाकिमको चाकडी गरेर ‘माथि’ जाने अभ्यासमा छन् । यो अभ्यासले कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन, देशको हरेक क्षेत्रलाई गाँजेको छ ।
यही प्रवृत्तिका कारण देश अधोगतितर्पm लम्किरहेको छ ।लोकतन्त्रलाई विधिको शासन मानिन्छ । यो व्यवस्थामा नियुक्ति र बढुवाका केही निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छन् तर यो विधि र प्रक्रियालाई मिचेर नियुक्ति र बढुवा गर्ने प्रचलनले प्रशासनिक मात्र होइन, सुरक्षा र न्याय क्षेत्रलाई पनि क्रमशः विवादमा तान्न थालेको छ ।
सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई सिफारिस गर्दा पनि वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारलाई बेवास्ता गरिएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधार पहिलो स्थानमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाललाई पाखा लगाउँदै चौथो स्थानमा रहेका डीआईजी चन्दलाई सरकारले सिफरिस गरेपछि यो विषय सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।
अहिले फेरि यस्तै अर्को विषय सर्वोच्चमा पुगेको छ । दुई महिनाअघि उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा पनि न्यायपरिषद्ले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनजस्ता आधारहरुलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विषय सर्वोच्चमा पुगेको हो ।
दुई नायव महान्यायाधीवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल र बद्रीप्रसाद गौतम तथा दुई सहन्यायाधीवक्ता राजनप्रसाद खतिवडा र गणेशबाबु अर्यालले यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कागज मगाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बुधबार न्यायपरिषद्लाई कारण देखाऊ आदेश गर्दै उक्त नियुक्तिको कागज पनि मागेको हो। कानून सेवामा अाफुहरू विशिष्ट तह र वरिष्ठ हुँदाहुँदै नियुक्ति नगरिएकोमा आक्रोशित उनीहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।
यो गम्भीर विषय हो । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म देशको कुनै पनि क्षेत्र स्वच्छ हुन सक्दैन । नियुक्ति र बढुवाको आधार दक्षता र काममा लगनशीलता हुनुपर्छ ।
यस्ता आधारलाई पन्छाएर मनोमानी रुपमा निर्णय गरिएमा इमानदार र योग्य व्यक्तिहरु सधैँभरि पाखा परिरहने निश्चित छ । विधिको शासनलाई जीवित राख्ने हो भने यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नैपर्छ ।
