आफ्ना नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसै प्रयोजनका लागि राज्यले विभिन्न सुरक्षा निकायहरु गठन गरेको हुन्छ । हरेक नागरिकले शान्ति र सुरक्षाको अनुभूति गर्दै आप्mनो पेशा, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ । शान्ति सुरक्षा नभएमा नागरिकले आप्mनो र परिवारको जीवनलाई सहजतापूर्वक अघि बढाउन पाउँदैन । यस्तो अवस्था व्यक्तिका लागि मात्र होइन, राज्यकै लागि पनि उपयुक्त होइन । त्यसैले यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन अपरिहार्य छ तर पछिल्लो समय पूर्वमा अपराधका घटनाहरु चरणबद्ध रुपमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । चोरी, ठगी, शरीर बन्धक तथा हत्याका घटनाहरुले समाजलाई आतङ्कित बनाइरहेका छन् । यसै क्रममा झापामा शरीर बन्धक बनाएर धाक–धम्की दिई जबर्जस्ती सहीछाप गराउँदै जग्गा हस्तान्तरण गराइएको घटनामा संलग्न र आफू घुमुवा प्रहरी भएको बताउँदै व्यापारीहरुलाई ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । नक्कली सुन दिएर महिलाहरुलाई ठगी गर्ने गिरोहका सदस्य पनि केही समयअघि सुनसरीको इटहरीमा पक्राउ परेका थिए । धरानमै पनि केही समयअघि स–साना निहुँमा हत्याका घटनाहरु भए । यस्ता कतिपय घटनाका अभियुक्तहरु अभैm पनि पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । यस्ता घटनाले समाजमा आतङ्क सिर्जना गर्नु स्वाभाविक छ । झापामा जबर्जस्ती जग्गा हस्तान्तरण गरिएको घटनामा तीनजना पक्राउ परेका छन् तर घटनामा संलग्नमध्ये दुईजना अझै फरार रहेको प्रहरीको भनाइ छ । स्रोतहरुका अनुसार यो घटनामा कतिपय राजनीतिक दलका नेता र पत्रकारहरुसमेत मतियार बनेका छन् । यो गम्भीर प्रकृतिको घटना हो । समाजलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने र बाटो देखाउने नेता र पत्रकारहरु नै आपराधिक घटनामा संलग्न हुनु समान्य घटना होइन । नेता र पत्रकारहरु समाज आदर्श हुन् । उनीहरु नै यस्ता आपराधिक घटनामा संलग्न हुँदा समाजमा कस्तो सन्देश जान्छ र यस्ता नेता तथा पत्रकारहरुबाट समाज कुन दिशामा जाला भन्ने विषय सोचनीय बनेको छ । यस विषयमा सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर बन्नु आवश्यक छ । यो घटनामा संलग्न अभियुक्तहरुका साथै मतियार बनेका नेता र पत्रकारहरुको पनि यथार्थ नागरिकका सामु प्रस्तुत हुनुपर्छ । प्रहरी–प्रशासनले यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक छानविन गरी दोषीहरुलाई कानूनी परिधिमा ल्याउन चासो र तत्परता देखाउनु अपेक्षित छ । घटनामा कतिपय कर्मचारीहरु पनि मतियार बनेका विषय बाहिर आएका छन् । यसबारे यथार्थ सार्वजनिक गर्न प्रहरीले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । दोषीहरुले कानूनबमोजिम सजाय पाएमा नागरिकमा सकारात्मक सन्देश जानेछ र प्रहरी–प्रशासन तथा कानून व्यवस्थाप्रति विश्वास जाग्नेछ ।
