देशमा अराजकता र बेथिति नभएको कुनै क्षेत्र छैन । राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुनै पनि क्षेत्रमा अनुशासन छैन । यसको कारण दण्डहीनता नै हो । दण्डहीनताकै कारण भ्रष्ट र आपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरुको मनोबल बढिरहेको छ ।
उनीहरु देखादेखी नै कानूनको उल्लङ्घन गरिरहेका छन् तर सम्बन्धित निकाय तिनलाई केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याइएका छन् । अपराधीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण प्रदान गरिएकै कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचार र अराजकताको मूल कारण राजनीतिक दलहरु नै हुन् ।
व्यावसायिक दक्षताको दृष्टिले नेपाल प्रहरी कुनै पनि अर्थमा कमजोर छैन । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा पक्राउ पर्न नसकेका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरुलाई पक्राउ गरेर नेपाल प्रहरीले आप्mनो दक्षता प्रमाणित गरिसकेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र दवाबकै कारण नेपाल प्रहरीलाई अपाङ्ग बनाइएको छ । प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्दै आप्mनो काम स्वतन्त्र रुपमा गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने यसको कार्यक्षमतामा वृद्धि हुने निश्चित छ ।
तर कतिपय राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु नै आपराधिक तत्वहरुको संरक्षणमा संलग्न रहेकाले प्रहरीले पनि अपेक्षित काम गर्ने वातावरण पाएको छैन । त्यसो त कतिपय अवस्थामा आर्थिक चलखेलले पनि प्रहरीको क्षमतालाई कमजोर बनाएको देखिन्छ । यी दुई विषयलाई निर्मुल गर्ने हो भने देशमा सहज रुपमा शान्ति सुरक्षा स्थापना हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । झापाको अपहरण प्रकरण अहिले निकै चर्चित भएको छ । पत्रकार पुजन घिमिरेको योजनामा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र (राम) कार्कीका स्वकीय सचिव अग्नि भनिने राजु आचार्यको समेत संलग्नतामा भएको भनिएको अपहरण प्रकरणका केही अभियुक्तहरु पक्राउ परिसकेका छन् तर घटनाका मुख्य योजनाकार पत्रकार घिमिरे र मन्त्रीका स्वकीय सचिव आचार्यलाई प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
आचार्य मन्त्रालयमै रहेको सूचना सार्वजनिक भए पनि उनी पक्राउ परेका छैनन् । यसबाट सहजै के बुभ्mन सकिन्छ भने राजनीतिक संरक्षणकै कारण उनी अभैmसम्म सुरक्षित छन् । अपराधी जोसुकै भए पनि उसमाथि कानूनी कारवाहीको वातावरण बनाउनु दलहरुको कर्तव्य हो । राज्यलाई हाँक्ने शक्ति दलहरु नै भएका कारण दल र तिनका नेताहरु राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पहिलो कर्तव्य हो । दलहरुले सुरक्षा अङ्गहरुमा हस्तक्षेप गर्न पनि छाड्नुपर्छ ।
सुरक्षा अङ्गहरु संवेदनशील निकाय भएकाले यसमाथि अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप उचित हुँदैन । यसकारण सञ्चार मन्त्री कार्कीले आप्mना स्वकीय सचिव आचार्यलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी प्रहरीको जिम्मा लगाउनुपर्छ । प्रहरीले पनि फरार अभियुक्तहरुलाई तत्काल पक्राउ गरेर कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
