यही वैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । बाँकी प्रदेशहरु १, २, ५ र ७ मा जेठ ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।
यस क्रममा निर्वाचन आयोगले देशैभरि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ र यसलाई पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । उम्मेदवार, मतदाता, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी र दलहरुमात्र होइन, सरकारका मन्त्रीहरुले पनि आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादाका लागि यो आवश्यक छ । कसैले आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेमा निर्वाचनको निष्पक्षता र गरिमामा आँच पुग्नेमात्र होइन, निर्वाचनको विश्वसनीयतामै प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ ।
आयोगले कडाइका साथ निर्वाचन आचारसंहिता पालना भइरहेको बताए पनि पूर्वमा भने सरकारका दुईजना राज्यमन्त्रीहरु आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्दै परियोजना शिलान्यास र उद्घाटनका विभिन्न कार्यक्रममा पुगिरहेका छन् । मतदातामा प्रभाव पार्ने भएकाले आयोगले यस्ता कार्यक्रम गर्न मन्त्रीहरुलाई रोक लगाएको हो ।
निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहितरुपमा सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकार र यसमा सहभागी दल तथा मन्त्रीहरुको हो । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तारामान गुरुङ र भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री सीताराम मेहता बुधबार एकै दिन यस्तै प्रकारका दुई फरक–फरक कार्यक्रममा सहभागी भए ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री गुरुङले मोरङको रङ्गेलीमा एक निजी अस्पतालको उद्घाटन गरे भने भौतिक राज्यमन्त्री मेहताले सुनसरीको इनरुवामा कभर्ड हल शिलान्यास गरे । दुवै राज्यमन्त्रीहरुले सीधै आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेका छन् । निर्वाचन कार्यालयका अधिकारीहरुले पनि यी दुवै कार्य आचारसंहिताविपरीत भएको बताइसकेका छन् ।
मन्त्रीहरु नै यसरी आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न भएमा यसले आम मतदाता, उम्मेदवार र दलहरुमा नकारात्मक सन्देश जाने निश्चित छ । यस्ता गतिविधिले अरुलाई पनि आचारसंहिता उल्लङ्घनमा प्रेरित गर्नेछ ।
माथिल्लो तहमा बसेका व्यक्तिहरुबाटै आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा आचारसंहिता पालनाका लागि अरुलाई बाध्य बनाउने नैतिक शक्ति सरकार र निर्वाचन आयोगमा रहने छैन ।
यसर्थ यी दुवै घटनालाई सरकार, सम्बन्धित दल र आयोगले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ । निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादालाई कायम राख्न आचारसंहिता पालनामा कडाइ गरिनु अपेक्षित छ । यस्ता विषयमा आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कसैले पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा निर्वाचन ऐनअनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
