पहिलो चरणको निर्वाचन अब लगभग मैझारो भएको छ । अधिकांश स्थानीय तहका परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल भएको छ भने त्यसै हाराहारीमा काङ्ग्रेस दोस्रो दल भएको छ ।
माओवादी केन्द्र भने तेस्रो दल भएको छ । अब केही स्थानीय तहका परिणाम मात्र आउन बाँकी छन् भने तीन तहमा निर्वाचन हुन बाँकी छ । पहिलो चरणको निर्वाचनको मैझारो हुँदै गर्दा निर्वाचन आयोग र दलहरु भने दोस्रो निर्वाचनको तयारीमा लागेका छन् । निर्वाचन आयोगले बाँकी ४१ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरु स्थापना गरिसकेको छ भने दलहरुले पनि केही स्थानमा उम्मेदवार घोषणा गरेर घरदैलो अभियान शुरु गरिसकेका छन् ।
ही स्थानमा दलहरु उम्मेदवार चयनमा केन्द्रित भएका छन् । आकाङ्क्षी धेरै हुँदा दलहरुलाई उम्मेदवार चयन गर्न परेको सकस बुभ्mन गाह्रो छैन । लोमो समयसम्म स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्नुको परिणाम हो यो । यो समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न दलहरुलाई साँच्चै कठिन छ तर यो व्यवस्थापन नगरी पनि भएको छैन । यस विषयमा दलहरुले लोकतान्त्रिक विधिबाट पर्याप्त आन्तरिक गृहकार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
पहिलो चरणमा देखिएको मतदाताहरुको उत्साहले दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि यस्तै उत्सवमय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन पहिलोजस्तो सहज नहुने विश्लेषण गरेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा फरक किसिमको सुरक्षा खतरा हुने सुरक्षा निकायहरुको विश्लेषण छ । यस्तो फरक सुरक्षा खतरालाई सामना गर्न सुरक्षा निकायले पनि फरक किसिमको सुरक्षा रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । नागरिकहरुले निर्धक्कसँग निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन सरकार र सुरक्षा निकायहरुले पर्याप्त गृहकार्य गर्नु सानदर्भिक हुनेछ । यसका लागि मुख्य विषय त राजनीतिक शक्तिहरुको सहभागिता हो ।
निर्वाचनमा सबै राजनीतिक शक्तिहरु सहभागी हुने वातावरण सिर्जना भएमा अन्य अराजक र उच्छृङ्खल शक्तिहरु आपैmँ कमजोर हुनेछन् । लामो समयपछि नागरिकहरुले स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसर पाउन लागेकाले यसलाई गम्भीररुपमा लिनु आवश्यक छ । अझ सरकार यस विषयमा सबैभन्दा बढी संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
सबैका भावनालाई सम्मान गर्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउने पहिलो दायित्व सरकारकै हो । प्रतिपक्षी दलले पनि यसमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ ।
