प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने दावी गरे पनि जेठ ३१ गतेको निर्वाचन अन्योलमै छ । राष्ट्रिय जनता दल (राजपा) नेपाललाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयासमा सत्तारुढ दलहरु सक्रिय छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि केही लचक भएको सङ्केत गरेको छ । यद्यपि स्थिति सहज भने भइसकेको छैन । शुक्रबार र शनिबार दलहरुबीच यस विषयमा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय छलफलहरु प्रशस्त भएका छन् तर अझै पनि निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन ।
सत्तारुढ दलहरु राजपालाई समेटेरै निर्वाचनमा जाने पक्षमा देखिन्छन् तर यसबीचमा केही जटिलताहरु थपिएका छन् । यसले निर्वाचनलाई अन्योलतातर्पm धकेलेका छन् । राजपा संविधान संशोधन र स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धिविना निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडानमा छ ।
उसकै मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तराई मधेशका केही जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या हेरफेरसमेत गरेको हो । सरकारले तराई मधेशमा २२ वटा स्थानीय तह थप्दै विराटनगर र वीरगञ्ज दुईवटा उपमहानगरलाई महानगर बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको यो निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि परिस्थिति जटिल बनेको हो । यो परिस्थितिमा राजपा अाफै पनि द्विविधामा छ । अहिले संविधान संशोधन गर्ने अवस्था छैन, सर्वोच्चको आदेशका कारण थपिएका स्थानीय तह पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । अाफ्ना एउटै माग पनि सम्बोधन नभएको अवस्थामा राजपालाई निर्वाचनमा जान सहज छैन । यता फोरम लोकतान्त्रिक र सङ्घीय समाजवादी फोरमले भने निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेका छन् । यसका कारण राजपालाई निर्वाचनमा जानुपर्ने दवाब छ ।
यही द्विविधाका बीच राजपा सम्मिलित सङ्घीय गठबन्धनले निर्वाचन बिथोल्ने लक्ष्यसहित आन्दोलनको घोषणा पनि गरिसकेको छ । यसले परिस्थितिलाई झन् जटिल र पेचिलो बनाएको छ । दल दर्ता र चुनाव चिह्नकै कारण राजपाले निर्वाचनमा जान आनाकानी गरिरहेको प्रमुख दलहरुको बुझाइ छ ।
यसकारण उसलाई दल दर्ता र चुनाव चिह्न दिने वातावरण बनाइनुपर्नेमा मुख्य दलहरु लगभग सकारात्मक देखिएका छन् । सङ्घीय समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
यसबाट के देखिन्छ भने निर्वाचनप्रति सबै सकारात्मक नै छन् तर राजपालाई दल दर्ता र चुनाव चिह्न दिने वातावरण बनाउँदा निर्वाचनको मिति भने सार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । मतपत्र पनि नयाँ छपाइ गर्नुपर्छ । यस्तो परिस्थितिम निर्वाचन भने सर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
