निकै लामो छलफल, विवाद र बहसपछि अन्ततः सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन एक साता पर सार्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई पनि सहभागी गराउने उद्देश्यले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रो चरणको निर्वाचन असार ९ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । गत शनिबारदेखि नै दलहरुबीच भएका बहुपक्षीय र द्विपक्षीय बैठकहरुमा निर्वाचन सार्ने सहमति भएको हो ।
आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको प्रमुख दलहरुका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा राजपालाई सहभागी गराउन चुनावको मिति केही दिन सार्ने समझदारी भएको थियो । समझदारीलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेर नयाँ मिति प्रस्ताव गरेका हुन् ।
यसअघि दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ९ गते निर्णय गरिएको थियो । निर्वाचनको मिति सरेपछि अब उम्मेदवारी दर्तालगायतका सबै प्रक्रिया हेरफेर हुनेछन् । यसबाट पहिलेदेखि नै निर्वाचनमा सक्रिय दलहरुमा केही असहजता थपिने निश्चित छ । पहिले एकै चरणमा वैशाख ३१ नै देशभरि निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारी थियो ।
त्यसैअनुसार तयारी थालेका दल र उम्मेदवारहरुको चुनावी खर्च अवश्य पनि बढ्नेछ । मतदातामा पनि निर्वाचनमा भाग लिन व्यग्रता छ । निर्वाचनको मिति सर्दा यो व्यग्रता झन् बढ्ने देखिन्छ । पटक–पटक निर्वाचनको मिति सर्नु सामान्य अवस्थामा पक्कै पनि उचित हुँदैन तर यो सामान्य अवस्था भने होइन ।
एउटा समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले निर्वाचनमा भाग नलिने अवस्थालाई अन्त्य गरेर निर्वाचनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने उद्देश्यले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।
नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै तीनै तहका निर्वाचन गर्नु आवश्यक छ । ती निर्वाचनहरुमा सबै पक्षको सहभागिता नभएमा त्यसले थप द्वन्द्व सिर्जना भएर जटिलता बढाउने भएकाले निर्वाचनमा सबै पक्षको सहभागिता आवश्यक छ । यही उद्देश्यले निर्वाचनको मिति सारिएको हो ।
त्यसकारण निर्वाचनको मिति एक साता पर सार्ने निर्णयलाई अस्वाभाविक रुपमा लिइनु हुँदैन । अब भने राजपाले पनि संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । आप्mना मुद्दाहरुलाई यथावत् राख्दै तिनलाई चुनावी एजेन्डाकै रुपमा लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुनु बढी श्रेयष्कर हुनेछ
। त्यसै क्रममा आप्mना मुद्दाहरुलाई स्थापित गरेर मतपत्रमार्पmत् तिनलाई वैधानिकता दिने दिशामा उन्मुख हुँदा त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ । सरकारको निर्णयले राजपालाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसर दिएको छ । यसबाट जटिलताको अन्त्य हुने आशा गरिएको छ ।
