विभिन्न माग लिएर डा. गोविन्द केसी अहिले अनशन बसिरहेका छन् । यो उनको ११ औं अनशन हो । उनको अनशनप्रति चिकित्सा क्षेत्रका एकाधबाहेक सबैको समर्थन रहेको पाइन्छ । उनको माग जायज भएको टिप्पणीहरु उठिरहेका छन् । सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरेपनि समाधान नगरेपछि उनी ११ औं पटक अनशन बस्नु परेको हो ।
यो कुराले के पुष्टि गर्छ भने सरकार डा. केसीका मागप्रति उदासिन छ । अहिले आएर मेडिकल माफियाको स्वार्थका लागि सरकारले प्रा. डा. केसीको जीवन र योगदानको उपेक्षा गरेको देखियो । एउटा नागरिक मात्र नभएर चिकित्सा क्षेत्रका एक प्रबुद्ध व्यक्तिले जायज मागहरु राखेर सत्याग्रह गर्छ तर राज्य त्यसलाई सुन्दैन÷देख्दैन भने त्यसले द्वन्द्व र युद्धको सृजना गर्ने कुरालाई सङ्केत गर्छ । डा. केसीकै माग पूरा गर्ने क्रममा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले दिएको सुझावमा आधारित रहेर मस्यौदा गरिएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । अर्कातिर चिकित्साशास्त्रको पढाइमा विद्यार्थीलाई ठग्ने विकृति पनि अनेकौं रूप र शैलीमा निर्वाध चलिरहेकै छ । त्यस्तो विकृति टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकेर डा. केसीले सत्याग्रहको बाटो रोजेका हुन् । डा. केसीका मागहरू नेपालका सर्वसाधारण जनताका पक्षमा छन् ।
उनको कुनै राजनीतिक शक्तिसँग निकटता पनि देखिएको छैन । उनका माग हेर्दा केही व्यक्तिले प्रचार गरेजस्तो निजी मेडिकल कलेज विरोधी पनि देखिँदैनन् ।यो प्रकरणको अर्को रोचक पक्ष भनेको सत्ता र प्रतिपक्षमा मुख्य भूमिकामा रहेका दलको राजनीतिक दर्शन र तिनको व्यवहारबीचको अन्तरविरोध पनि हो । अहिले सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको छ । ऊ आपूmलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भनेर थाक्दैन । अर्को मुख्य सत्ता साझेदार माओवादी पार्टी छ, माओको नाममा बनेको पार्टी, जसले चीनमा स्वास्थ्य सेवालाई जनताको पहुँचमा पु¥याउन ऐतिहासिक कदम चालेका थिए ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा एमाले उपस्थित छ, अर्थात् एउटा माक्र्सवादी लेनिनवादी पार्टीका रूपमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई साधारण जनताको पहुँचमा पु¥याउन उसले भूमिका खेल्नुपर्ने हो भनेर नामैले पनि अथ्र्याउँछ । केसीको अनशनका बेला यी तिनै दलका नेता प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
डा. केसीका सवालमा राज्यबाट भएको व्यवहार र देखाइएको गैर जिम्मेवारीपनले सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्छ । यो सरकार ३ करोड नेपालीको हितमा डा. केसीले उठाएको मागका विषयमा गम्भीर बनोस् र जनताका पक्षमा निर्णय गरोस्, नतिजा देखाओस् । राज्य गैरजिम्मेवार नबनोस्, सरकारमाथि कलङ्क नलागोस् ।
