गत साउनमा आएको बाढीले पूर्व झापादेखि पश्चिम कैलालीसम्मका नागरिकहरु डुबानमा परे । पूरै भूभागमा एकै साथ यस्तो विपत्ति कमै आउँछ । सानातिना खहरेमा आएको बाढीले बस्ती डुबानमा पयो ।
भारतीय पक्षबाट नेपालको सिमानानजिक पूर्व–पश्चिम पैmलिने गरी बनाइएका अग्ला बाँध र सडकका कारण दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र जलमग्न भयो । भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा बनाएका बाँधको कारण सप्तरी बढी प्रभावित भयो । पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोकेर नेपाली भूभाग जलमग्न पार्ने भारतीय नियतलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन । भारतले आफ्नो भूभागको संरक्षणका खातिर निर्माण गरेका बाँधका कारण नेपालले पटक–पटक बाढीको सामना गरिरहेको छ । सालन्ने बेहिसाब नेपाली नागरिकहरु घरबारविहीन भइरहेका छन् । कोशी व्यारेज, कुनौलीमा बनाइएको बाँध हुँदै गण्डक बाँध, टनकपुर बाँधलगायत १५ वटाभन्दा बढी बाँध सीमा क्षेत्रमा छन् । नेपालमा जोखिम निम्त्याउने र भारतलाई फाइदा पुयाउने यी संरचनाको अब हिसाबकिताब गर्ने बेला भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून मिचेर बनाइएका यस्ता बाँधले मेचीदेखि महाकालीसम्मका नेपालीलाई पीडा दिएको दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । स्वाभाविक रुपमा बाढीले भारत र नेपाल दुवैतर्पm क्षति पु¥याउने हुँदा यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । एकतर्फी रुपमा नेपाललाई मात्र समस्या हुने गरी दशगजा क्षेत्रमा संरचना बनाइनु नेपालमाथिको हेपाहा प्रवृत्तिको निरन्तरताबाहेक केही होइन ।
बाढी नियन्त्रण गरेर नेपालीको जीउधनको असुरक्षा हुँदासम्म नेपाल सरकारले भारतीय प्रवृत्तिको विरोध गर्ने हिम्मत नगर्नु विडम्बनाको विषय हो । सरकारले भारतसँग गरिएका असमान सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्न भारतलाई दवाब दिन अब ढिलाइ गर्नु हँदैन । आप्mना जनता पीडामा पर्दासमेत भारतविरुद्ध कुनै आवाज नउठाउनु सुखद् सङ्केत होइन ।
भारतको निमन्त्रणामा आगामी बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । भारतसँग नयाँ सम्झौता गर्नुभन्दा पनि उच्च बाँधका बारेमा भारतसँग खुलेर कुरा राख्नुपर्छ ।
दशगजा क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा बनाइएका बाँधका विषयमा प्रम देउवाले कुरा राख्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ ता कि नेपालले आउँदा दिनमा अनावश्यक जोखिम व्यहोर्नु नपरोस् । नेपालको पानीको फाइदा भारतलाई, जोखिम चाहिँ नेपाललाई हुने गरी गरिएका पुराना सम्झौता पुनरावलोकन गरिनु वाञ्छनीय र सान्दर्भिक हुने छ ।
