कृष्णजंग रायमाझी, पूर्वन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध डा.गोविन्द केसीको अभिव्यक्तिले अहिले विवादको रूप लिएको छ। कसरी हेर्नुभएको छ ?
न्यायपालिकालाई सबैतिरबाट विवादमा पारेका छन्। न्यायालयमा राजनीति घुसाउने प्रयास भइरहेको छ। न्यायालयमा कुनै पनि निर्णय संविधान र कानुनबमोजिम हुन्छ। राजनीतिक रूपले जस्तो चिच्याएर फैसला उल्टिँदैन। त्यसरी उल्ट्याउन पनि मिल्दैन। संविधान र कानुनबमोजिम नै सदर र बदर हुन्छ। हुल र भीडको दबाबका भरमा फैसला बदलिँदैन। यसको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ। फैसलामा चित्त नबुझे पुनरवलोकन गरिपाऊँ भन्न सकिन्छ। हुल, भीड र बलजफ्ती गर्ने कार्यले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न गाह्रो हुन्छ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गम्भीर आरोपसहित राजीनामा मागिएको छ नि ?
बिनाआधार र कारण न्यायपालिकाको नेतृत्वविरुद्ध लाञ्छना लगाउन पाइँदैन। संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन छ भने हटाउन संसद्ले महाभियोग लगाउने संवैधानिक प्रक्रिया छ। तर, न्यायाधीश पनि स्वच्छन्द हुन सक्दैन। यदि, न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा नै गिराउने कार्य गरेको छ भने त न्यायाधीशकै विरुद्ध पनि अवहेलनाको कारबाही हुन सक्छ। तर भीडले होइन। विधि र प्रक्रिया अनुरुप जानुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म डा.केसीले अनशन छाड्दिनँ भन्नुभएको छ नि ?
राजीनामाका लागि अनशन कुनै ‘ग्राउण्ड’ होइन। अदालत आफ्नो ढंगबाट हिँडेको हुन्छ। निर्णय बदर गर्ने हो भने कानुनकै बाटो समात्नुपर्यो। स्वतन्त्र न्यायपालिका त्यसै भनिएको होइन। कतैबाट हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन। न्यायपालिकाको मर्यादा र प्रतिष्ठाका विषयमा आमनागरिक र अदालत स्वयंले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। अनशन बसेर, विरोध र नाराले कुनै फैसला बदर हुँदैन। कोही असहमत हुन सक्छ। असहमति राख्न पाइन्छ। तर, अदालतले सदर र बदर विरोधका भरमा गर्न मिल्दैन।
अन्नपूर्ण पोस्ट
