काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को आंगिक क्याम्पसमा रहेको गरिबका लागि आरक्षित कोटालाई सामान्यमा परिणत नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आइओएम डिन कार्यालयले यस वर्ष आरक्षण कोटाका लागि कुनै पनि विद्यार्थीको प्रमाण र आधार नपुगेको भन्दै सामान्य कोटामा परिणत गरिएको सूचना पुस २५ गते प्रकाशन गरेको थियो। उक्त सूचना विरुद्ध अजयकुमार पासीले रिट दायर गरेका थिए। आइतबार न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। कमजोर आर्थिक स्थिति भएका परिवारका विद्यार्थी पनि डाक्टर बनून् भनेर आइओएम अन्तर्गतको आंगिक क्याम्पसमा ९ वटा आरक्षण कोटा तोकिएको छ। अघिल्ला वर्षहरुमा आरक्षण कोटामा पढ्नका लागि चाहिने प्रमाणले मात्र यस वर्ष पढ्न नपाइने भएपछि उक्त कोटा पनि सामान्य कोटासरह नै हुने त्रिविले सूचना जारी गरेको थियो। त्रिविले यस वर्ष लागू गरेको अरक्षण सम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा न्यून आय भई गरिबीको रेखामुनि परेको भनी प्रमाणसहित आधार र कारण खुलाइएको सिफारिस चाहिने भनिएको छ। तर उक्त आधार र कारणबारे त्रिवि र आइओएमका पदाधिकारीहरु नै स्पष्ट छैनन्।