विराटनगर/ स्थानिय तह गठन भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि ऐन कानूनहरु बनिनसक्दा कार्य सम्पादनमा समस्या परेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
कानूनी जटिलता र कर्मचारी अभावले गर्दा समस्या झेल्नु परेको उनीहरुले गुनासो गरे । प्रदेश र केन्द्र सरकारले कानून निर्माण गर्ने र कर्मचारी सामायोजन प्रभावकारी ढंगले छिटो गर्न नसक्ने हो भने कार्यसम्पदानमा ढिलाई हुने उनीहरुको भनाई छ ।
नेपाल नगरपालिका संघ प्रदेश नम्बर १ ले विराटनगरमा बुधबार आयोजना गरेको प्रादेशिक भेलामा सहभागी हुन आएको जनप्रतिनिधिले केन्द्र वा प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून निर्माण गर्ने दिशामा तदारुकता नदेखाएको कारण आफूहरु समस्यामा परेको बताए ।
धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तारा सुब्बाले सरकार भन्ने तर नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था दोधारे खालको रहेको बताए । संविधानले दिएका कतिपय जग्गाजमिन सम्बन्धी गर्नुपर्ने काम पनि आफूहरुले गर्न नपाएको उनले बताए । ‘स्थानीय सरकार भन्ने तर कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने ?,’ सुब्बाले प्रश्न गरे, ‘दोधारे खालको नीतिले स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्दैनन् ।’ कर्मचारी समायोजनमा पनि ठूलो समस्या भएको सुब्बा बताउँछन् ।
सोलुखुम्बुको दूधकुण्ड नगरपालिकाकी उपप्रमुख कल्पना राईले न्यायीक समितिको काम आवश्यक कानूनको अभावमा गर्न नसकिएको बताइन् । प्रदेश सरकारले कानून बनाएर नदिएसम्म न्यायीक समिति प्रभावकारी हुन नसक्ने उनले बताइन् ।
उनले नगरपालिकामा अहिलेसम्म ३२÷३३ वटा भन्दा वढी मुद्दा दर्ता भएको भएपनि फैसाला गर्न डेक्स स्थापना भइनसकेकाले फैसलाको चरण भने अगाडि वढाउन नसकिएको उनको भनाई छ ।
संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकाकी उपप्रमुख शोभा घिमिरेले काम गर्नै अन्यौल रहेको सुनाइन् । ‘न्यायिकसमितिको संयोजकको हैसियतमा काम गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भनिन,’ संयोजकको काम कर्तव्य, अधिकार लगायतको ऐन कानूनबारे पूर्ण जानकारी अभावमा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ ।’ ‘कानुनी सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था दिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कानून बनिनसक्दा कसलाई र कहाँबाट कुन सर्तमा बोलाउनुपर्नेमा नै अन्योल छ ।’
इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले कानून नहुँदा कर्मचारी राख्ने या नराख्ने भन्ने विषयमा अन्यौल सिर्जना भएको बताए । केन्द्र सरकारले मानव स्रोत साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ठोस जवाफ नदिएका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलिप वगडियाले रंगेली नगरपालिका वनेपछि कर्मचारीको अभावमा वडा कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या परेको बताए । धेरै वडा कार्यालयहरु अहिलेपनि कर्मचारीको अभावमा एकै भवनवाट संचालन गरिदै आएको उनले सुनाए ।
प्रदेश १ मा १ महानगर, २ उपमहानगर र ४५ नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखहरुको उपस्थीति रहेको थियो ।
