विराटनगर/ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारले छिटै ऐन कानुन निमार्ण गरेर स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा विकास निमार्णका कामलाई अघि बढाउने बताएका छन् ।
विराटनगरमा बुधबार भएको नेपाल नगरपालिका संघ १ नम्वर प्रादेशिक भेलालाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारले स्थानिय तहसंग समन्वयगरी जनतालाई दिने सेवालाई प्रभावकारी वनाउने तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने बताए ।
उनले मुलुक संघियतामा गएसगै प्रदेश सरकारके मुख्य एजेन्डा विकास र आर्थिक समृद्धि भएकाले सोही अनुसार स्थानिय निकायले विकास निमार्णका योजनाहरु बनाउने बताए । तीन तह मध्येको प्रदेशक सरकार जनताको घरदैलोसंग जोडिएको भन्दै मुख्य मन्त्री राईले प्रदेश सरकारले जनताको भावनालाई सम्वोधन हुने खालको अनुरुप निति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा जुटेको जानकारी दिए ।
उनले जनप्रतिनिधिलाई जनभावना अनुसार योजनाबद्ध रुपमा काम गर्न आग्रह गरे । ‘सुशासन, विकास र समृद्धिको एजेण्डा बोकेर जनचाहना, भावना र जनताको सपना साकार पार्ने जिम्मेबारी जनप्रतिनिधिले बोक्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘जनताको घरदैलोमा सुखदुस्खमा साथ दिने स्थानीय सरकार हो । त्यसैले प्रदेशलाई नमूना बनाउनभन्दा अघि स्थानीय तहलाई नमूना बनाउनु पर्छ । त्यो जनप्रतिनिधिको दायित्व हो ।’
स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको यात्रालाई तिव्र गतिमा बढाउनु प्रदेश सरकारको साथ र सहयोग सधैं रहने मुख्यमन्त्री राईको भनाई थियो । ‘समृद्ध प्रदेश बनाउन सरकार विकास निर्माणको काम गर्ने अनुकुल वातावरण तयार पार्छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक स्थानीय तहको नक्सा, जनसंख्या, स्रोत साधनको हिसाबले गुरुयोजना बनाएर व्यवस्थित विकासका काम अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छ ।’
नगरपालिका संघका सभापति अशोककुमार ब्यान्जुले स्थानीय तहलाई प्राप्त संबैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘संघीय सरकारका कर्मचारीले संबैधानिक अधिकार विपरित स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यबस्थापन गरिरहेका छन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी आवश्यक छ तर त्यो संबैधानिक अधिकार कुण्ठित हुने गरी पठाउनु हुँदैन ।’ संघीय र प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरेर स्थानीय तहको सम्पूर्ण संबैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा बाेल्दै विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भिम पराजुलीले प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार विच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
मेयर र उपमेयर सहभागी सो एक दिने प्रादेशिक भेलाले नगरपालिकाहरुको विद्यमान आवश्यता र चुनौतीका बारेमा समेत छलफल हुने बताइएको छ ।
