विराटनगर/ प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सरकारले आवश्यक पर्ने कानुन निमार्ण गर्नको लागि ‘प्रदेश कानुन मस्यौदा सुझाब समिति’ गठन गरेको छ ।
विराटनगर स्थीति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मंगलबार बसेको मन्त्रि परिषद्को चौथो बैठकले पूर्व सांसद सुनसरी इटहरीका रेवती रवण भण्डारीको संयोजत्वम पाँच सदस्य रहने गरी मस्यौदा सुझाब समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्री परिषदको बैठकले मस्यौदा सुझाब समितिसँगै चार वटा निर्णाय गरेको आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवं सरकारको प्रवत्ता हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए । कानुन निमार्ण गर्न गठन भएको मस्यौदा सुझाब समितिको अन्य सदस्यहरुमा प्रदेश सरकारका मुख्य न्याधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चुडामणि आचार्य, अधिवत्ता जगत थापा, दोर्णराज दाहाल र मस्यौदा सुझाब समितिको सदस्य सचिबमा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका कानुन सचिब शेरजन कार्की रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने कानून आफै मस्यौदा गर्नुपर्ने भएपनि आवश्यक कर्मचारी र विषयगत ज्ञानको अभाबले छुट्टै समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । समितिले प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक पर्ने कानुनको बारेमा सुझाब दिनेछ ।
‘कानुन निमार्ण गर्न कार्यदल गठन भएको छ,’ प्रवत्ता कार्कीले भने, ‘यसको कार्य विधि मन्त्री परिषदले तोके बोमोजिम हुनेछ ।’
त्यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी विधेयक २०७४ मस्यौदा गर्नको लागि सौद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गरेको छ । चैतको दास्रो साता भित्रमा ल्याउने बजेटको लागि विनयोजन विधेक २०७४ को लागि सौद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गरिएको कार्कीले बताए । त्यस्तै प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेक मस्यौदाको लागि स्वृतीकत गरिएको छ । मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरिएका विदेक र नियावलीहरु बुधबार बस्ने सांसद बैठकमा पेश गर्ने कार्कीले जानकारी दिए ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सरकारको प्रवत्ता कार्कीले प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नको लागि यही चित्र महिना भित्रमा आवश्यक पर्ने २२ वटा कानुनहरु निमार्ण गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । उनले आउँदा दिनमा प्रत्येक हप्ता मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने बताए । प्राविधिक कारणले गर्दा नियमित बैठक बसेको थिएन,’ उनले भने, ‘अब प्रत्येक साताको बिहीबार मन्त्रीपरिषदको बैठक बस्नेछ ।’
