न्याय दिने न्यायलय नै अबैध काम गर्ला भन्दा सबैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ ! तर सुनसरी जिल्ला अदालतबाटै अपराधीको फायल गायब भएको भने यर्थाथ हो । । अदालत भित्र भएको यो अबैध काम सामान्य भने हैन ।
२०४४ श्रावण २८ सालमा महेन्द्रनगरकी १० वर्षिय वालिका बलत्कार गर्ने महेन्द्रनगर ५ का पर्शुराम दाहालको पाँच वर्ष आठ महिना कैद सजाय फैसलाको मिसिल जिल्ला अदालतमा कसरी हरायो श्रीमान् ? वलत्कारी उद्योगमा २०४५ असार २९ गते अदालतले फैसला गरेको ५ वर्ष ८ महिना कैद सजाय सुनाएको मिसिल एकाएक गायब हुदा अहिले सुनसरी अदालतमा खैलाबैला मच्चिएको छ त्यो मात्र हैन सर्वसाधरणले न्यायलयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन भएको छ ।
मिसिल हराएको समाचारहरु वाहिरिए सँगै जिल्लाका मुख्य न्यायधीस पुरुषोत्तम ढकालको निर्देशनमा छानबीन गर्ने जिम्मा श्रेष्तेदार नवराज आचार्यलाई दिइएको छ । मिसिल गायब पार्नेको पहिचान भएपछि मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तीको महल बमोजिम दोषीलाई कारबाही हुनु पर्छ । अदालतबाट पैmसला भएर मिसिल नै गायब बनाएका घटनाले भने सर्वसाधारणमा न्यायलयप्रतिको विश्वासमा शंका उब्जाएको छ । नेपालको संविधानअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यशक्ति हुन् ।
यस अर्थमा यी संवैधानिक निकायभन्दा माथिका मुलुकमा उच्च हैसियत राख्ने राज्यका सर्वोच्च अंग हुन् । यिनले जस्तो बाटो देखाउँछन् अरूले हिँड्ने बाटो त्यस्तै हुन्छ । तर न्यायलय भित्र पुहँचबालाहरुको मिसिल गायबलाई कसरी बुझ्ने ? अदालत भित्र यस्ता अबैध कार्य भईरहन्छ ? वा अदालत सेटिङमा चलिरहेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको सच्चिने ठाउँ हुन्छ । तर, न्यायपालिका नै अस्तब्यस्त रुपमा चल्यो भने अपराधीहरुले अझै धेरै अपराध गर्ने छन ।
अदालतबाट हुने आदेशरफैसला सबैले विनाशर्त पालन गर्नुपर्ने संवैधानिक उर्दी छ । न्यायपालिका भित्रको अनियमिमता परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन । न्यायपालिकाभित्र विकृति विसंगति छ । बिचौलियाको चहलपहल विकृति कायमै छ भन्दा फरक नपर्ला । सुनसरी अदालतमा भएको यो घट्नाले न्यायलयलाई हेर्ने दृष्टिकाण फरक हुनु पनि स्वभाविक हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुरुप निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक औपचारिकरूपमा पूर्ण संघीयतामा प्रवेश गरेको छ ।
अबको न्यायपालिका कसरी अगाडी बढ्ला ? आर्थिक लेनदेन नभई कसरी गायब भयो मिसिल ? यसरी खुल्लामखुल्ला भईरहेको अबैध कार्यलाई रोक्न माथिल्लो निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । कसैले फैसला÷आदेश भएको एक वर्षमा पनि पूर्णपाठ नपाउने, कानेशुसी गर्नजान्ने अपराधीहरु वषौ देखि खुलेआम हिड्ने ? कस्तो कानुन श्रीमान ? अपराधीहरुले न्यायपालिकालाई प्रभावमा पार्ने प्रवृत्ति रहेसम्म न्यायपालिकाबाट सेवाग्राहीले ठूलो आशा गर्ने ठाउँ रहँदैन श्रीमान् ।
राज्यशक्तिको सामु एउटा गम्भीर प्रश्न हो । जब न्यायपालिका र प्रहरी ठीक ढंगले चल्छ तब मुलुकमा बदमासी र बेइमानी ठेगान लाग्छ । यो प्रवृत्तिलाई ठेगान नलाए । अन्यायीले अमृत र पीडितले विष ठानिरहेको हुनेछ । न्यायपालिका भित्रको विकृति एवं विसंगतिलाई चिरफार गरी उपचार गर्ने संवैधानिक प्रावधान छैन । यसविरुद्ध उजुर गर्ने ठाउँ कतै छैन । न्यायपालिका हरकुरामा स्वतन्त्र छ र यसले संविधान र कानून पालना नगरेमा के हुने भन्ने प्रश्नको समाधान संविधानले गरेको छैन । न्यायपालिकाले गदै आएको कामको बारेमा अब जनता बोल्नु पर्छ ।
अदालत भित्र मैले जे देखे जिल्ला अदालत सुनसरी इनरुवाको अरु कार्यलयहरु भन्दा अलिक फरक छ । टाढैबाट देखिन्छ यसको आधुनिक स्वरुप । बाहिरी आवरण हेर्दा अन्य सरकारी कार्यलय भन्दा भिन्न यो कार्यलय भवनको भित्री स्वरुप र अपराधीहरुको फाईल र भबन भने उही थोत्रो ! भिडमभिड, कोलाहल र अस्तव्यस्त छ अदालत ।
पैदलमार्गमा पार्किङ गर्न र गराउन नपाउने कानुनको उल्लंघन अदालतले नै गरेको देखियो ।बाहिरबाट हेर्दा अदालत हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ तर अदालत भित्र काम गर्न निकै मुस्किल । तुलनात्मक हिसाबमा यो कार्यालय निकै पुरानो र फोहोर छ । कोठाहरु पनि उस्तै छन । अपराधीको फाईलहरु राखेका ठाउँमा माकुराको जालोले ढाकेको छ । कार्यलय भित्र अस्तब्यस्त छ ।
पानी आएको बेला भवन रसाएर फाईलहरु भिज्ने गरेका रहेछन् । लगत कट्टका फाईलहरु सर्वसाधरण जानी नजानी हरीरहेको हुदा रहेछन् । कार्यलय पनि एकदमै फोहोर देखिनु अदालतको सुन्दरता झुर देखियो । कार्यलय ब्यावस्थापनमा प्रशासन फाटको लापरवार्ही नै छ भन्दा फरक नपर्ला । ब्यावस्थीत बनाउँन अदालतको भुमिका देखिएन । कार्यलभित्र देखियो यो दुर्गतीको विषयमा कस्ले वोल्ने श्रीमान् ?
न्यायलय नेपालको संविधानको धारा १२६(१) अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ ।
न्यायपालिकाको सवैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रुपमा रहेको छ। न्याय प्रशासनको सम्बन्धमा नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ लगायत अदालतसंग सम्बन्धित विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
