गृह मन्त्री थापाका विधिको शासनविपरीतको गतिविधि र अभिव्यक्ति रोकिएन भने प्रधानमन्त्री ओली पनि दण्डहीनताकै पक्षधर मानिनेछन्
सरकार गठन भएको महिना दिन पुग्दानपुग्दै वरिष्ट मन्त्रीको अभिव्यक्ति र गतिविधि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताको ठीक उल्टो देखिनु निश्चय पनि शुभलक्षण होइन । कम्युनिस्ट गठबन्धन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा गएको थियो । गठबन्धनको मूल चुनावी नारा स्थिरता र समृद्धि थियो । स्थिरता र समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिलो सर्त विधिको शासन हो ।
यस्तै दण्डहीनताको अन्त्य पनि समृद्धि र स्थिरताका लागि उत्तिकै अपरिहार्य सर्त हो । तर, गृह मन्त्री रामबहादुर थापाका अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई सर्सर्ती हेर्दा पनि उनी विधिको शासन र दण्डहीनताको अन्त्यको विपक्षमा देखिएका छन् । सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूअनुसार गृह मन्त्री थापाले अदालतले अपराधी ठहर गरेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने सार्वजनिक उद्घोष गरेका छन् । प्रहरी हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिप्रति पनि उनले विशेष लगाव देखाए ।
गृह मन्त्री थापाका अभिव्यक्ति र गतिविधिबाट विधिको शासनको उपहास भएको छ । माओवादी सशस्त्र संघर्षका कमान्डरमध्येका एक भएकाले गृह मन्त्री थापामा आफ्ना साथीहरूप्रति विशेष मोह हुनु अस्वाभाविक नहोला । तर, सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय दिएको व्यक्तिलाई सजाय मुक्त गराउने अधिकार उनलाईमात्र हैन कसैलाई छैन । गृह मन्त्री थापाको कथनले राज्यप्रति जनसाधारणको विश्वास कमजोर बनाउँछ भने समाजमा अराजकता र दण्डहीनता बढाउँछ । उनको गतिविधि र क्रियाकलापबाट विधिको शासनको त उपहास हुने नै छ मुलुक दण्डहीनताको भुमरीमा झन् नराम्ररी भासिनेछ । त्यस्तो अवस्थामा स्वच्छ वैदेशिक लगानी आउने कल्पना गर्नु मूर्खता हुन्छ । विधिको शासन भएन भने राष्ट्रिय पुँजीपतिले पनि लगानी गर्नेछैनन् । कालोधन शुद्धीकरणका लागि लगानीका नाममा नेपाल ल्याउने र यताबाट वैध बनाएर विदेश फर्काउने उपक्रम भने बढ्नसक्छ । परन्तु, त्यस अवस्थामा न देशको हित हुन्छ न इज्जत नै बढ्छ ।
सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरू स्वयं नै दण्डहीनता बढाउने र विधिको शासनको उपहास गर्ने क्रियाकलापमा संलग्न हुन थालेपछि देश बिस्तारै ’बनाना रिपब्लिक’ अर्थात् असफल राष्ट्र बन्नेछ । त्यस अवस्थामा संसद्मा जति नै ठूलो बहुमत भए पनि राजनीतिक अस्थिरता रोक्न सकिँदैन । अर्थात्, जनतासमक्ष चुनावका बेलामा गरिएको स्थिरताको वाचा तोडिनेछ । स्थिरता र समृद्धिका आशामा कम्युनिस्ट गठबन्धनका नेता केपी ओलीमाथि विश्वास गरेर मतदान गर्नेहरूप्रति धोका हुनेछ । त्यस अवस्थामा सबैभन्दा बढी दोष प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लाग्ने निश्चत् छ । गृह मन्त्री थापाका विधिको शासनविपरीतको गतिविधि र अभिव्यक्ति रोकिएन भने प्रधानमन्त्री ओली पनि दण्डहीनताकै पक्षधर मानिनेछन् । त्यसो हुनु देशकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विफल बनाउने षड्यन्त्र गरिएको हैन भने विधिको शासनको उपहास हुने र दण्डहीनता बढ्ने गतिविधि र अभिव्यक्ति कम्तीमा उनका मन्त्रीहरूले बन्द गरून् । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै विफल हुने दुर्भाग्य मुलुकले भोग्नु नपरोस् ।
