चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ बराबरको बचतपत्र जारी गरिएकोमा एक करोडको मात्र विक्री भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।
उच्च ब्याज दिने भनेर उक्त योजना लागू भए पनि त्यसप्रति खासै आकर्षण नदेखिएको भन्दै कतिपय अर्थविद्ले समीक्षा गर्ने समय आएको बताएका छन्।
साउदी अरेबिया, कतार, ओमान, मलेसिया लगायतका देशमा काम गर्न गएका नेपालीले कमाएको पैसा बचत गर्ने र बचत भएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्र ब्याङ्कले २०६७ साल देखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र शुरू गरेको हो।
व्यवस्था
तर लक्ष्य अनुसार बचतपत्र बिक्री नभएको राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए।
उनले भने, "एकपटक हामीले पाँच अर्ब रुपैयाँको बचतपत्र विक्रीका लागि राखेका थियौँ। तर करिब लाखको मात्रै बिक्री भयो। त्यसपछि हामीले एक अर्ब रुपैयाँको आह्वान गर्न थाल्यौँ, त्यो करोडमा विक्री हुन थाल्यो। यसपटक हामीले २५ करोड रुपैयाँको विक्री गरेका छौँ। तर करिब एक करोडको मात्र माग भएको छ। विक्रीको हिसाबले त्यति प्रभावकारी देखिँदैन।"
वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा त्यहाँबाट फर्केको तीन महिना ननाघेका नेपाली नागरिकले यस किसिमको बचतपत्र खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
उनीहरूले ५ हजार देखि ५० हजारसम्मको बचतपत्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ।
उल्लेख्य मात्रमा ऋणपत्र विक्री हुन नसक्नुको एक कारण यसको ब्याजदर पनि रहेको कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन्, "यसमा जम्मा ९ देखि १० प्रतिशत ब्याज पाउने व्यवस्था छ अहिले विभिन्न वित्तीय संस्थाले यो भन्दा धेरै ब्याज दिने गर्छन्। त्यसैले पनि यो प्रभावकारी हुन नसकेको हो।"
पुनर्विचार
लागू भएको लामो समयसम्म पनि प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै कतिपय अर्थविद् उक्त योजनामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
त्यस्तैमध्येका एक अर्थविद् केशव आचार्यले भने, "स्रोत मुलुकमै गएर यसको प्रचार गर्नपर्ने हो। त्यसो हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि आह्वान गरेको भन्दा एकदम कम मात्र ऋणपत्र विक्री हुने गरेको छ। त्यसैले यसको पुनर्विचार गर्ने बेला भयो।"
गत वर्ष मात्रै करिब ७ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको सरकारी आंकडाले देखाउँछ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश व्यक्ति न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्ने भएकाले उनीहरूले पठाएको पैसा परिवारको आधारभूत आवश्यकतामै खर्च हुने गरेको भन्दै कतिपय जानकार बचतपत्रको योजना प्रभावकारी नभएको तर्क गर्छन्।
बिबिसीनेपालीबाट
