काठमाडौं/ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश तहलाई आवश्यक थप दुई नमुना कानुन पठाएको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुमबहादुर केसीले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभाका सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सातओटै प्रदेशलाई पठाइएको जानकारी दिए ।
यसअघि, मन्त्रालयले प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिसम्बन्धी, गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी, प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी, प्रदेश आकस्मिक कोषसम्बन्धी तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पठाएको थियो ।
सहप्रवक्ता केसीले पठाइएका विधेयकलाई प्रदेशसभाले स्वीकृत गरी लागू गर्नसक्ने बताए ।
संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेशसभाले कार्यविभाजन र कार्यसन्चालनसम्बन्धी नियमावली आफैं बनाइसकेका छन् ।
मन्त्रालयले प्रदेशसभाका लागि अब थप १२ नमुना कानुन बनाइ पठाउन बाँकी छ ।
मन्त्रालयले बनाएको नमुना कानुनको मस्यौदालाई महान्याधिवक्ताको संयोजकत्वमा रहेको विज्ञ समूहले परिमार्जन गरी पुनः मन्त्रालयमा पठाउने गर्छ ।
उपसचिव केसीले चाँडै बाँकी नमुना कानुन बनाएर प्रदेशसभामा पठाउने तयारी गरिएको बताए ।
पठाइएको विधेयकमा सभामुख, उपसभामुख, विभिन्न समिति, सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सचेतक, सचेतक, प्रदेश सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाको प्रस्ताव तोकिएको छ ।
सभामुखको मासिक ५३ हजार, उपसभामुखको ५० हजार तथा समिति सभापति र सचेतकको ४८ हजार तथा प्रदेशसभाका सदस्यको ४५ हजार पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपसचिव केसीले नमुना कानुनमा प्रस्ताव गरिएको सुविधालाई प्रदेशसभाले थपघट गर्नसक्ने बताए ।
यसअघि, मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको ६० हजार ९७०, मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायकमन्त्रीको ४७ हजार सुविधा तोकेको थियो । रासस
