काठमाडौं/ आठ कक्षासम्म पनि नपढ्नेकाहरुलाई दुःखद खबर छ । किनकि अब आठ कक्षा नपढेमा चुनाव लड्न, सरकारी जागिर खान, संघसंस्था खोल्न र व्यापार व्यवसायसमेत गर्न पाइनेछैन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा ऐनमा दशौं संशोधनको तयारी गरिरहेको बेला नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेको शिक्षा अधिकार सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा आधारभूत शिक्षा लिएकै हुनुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।
कम्तिमा आठ कक्षा नपढेकाहरुले सरकारी जागिर खान, कुनै फर्म वा संघसंस्था खोल्न, संस्थाको सन्चालक समितिमा रहन वा व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तो व्यवस्था अबको ९ वर्षपछि अर्थात् २०८३ सालबाट लागू गराउन कानुन आयोगले सुझाव दिएको शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले जानकारी दिए ।
‘नपढेका व्यक्तिहरु नीति निर्माण गर्ने थलो संसदमा पुगेको र देशको कार्यकारी प्रमुखसमेत बनेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला आएको सुझाव मननयोग्य छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी त्यसलाई अध्ययन गर्दैछौं ।’
सुरक्षा निकायको सबैभन्दा तल्लो तहमा जागिर खान कम्तिमा आठ कक्षा पास गरेको शैक्षिक योग्यता पेश गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सुरक्षा गार्ड, कार्यालय सहयोगीलगायत पदमा पनि साधारण लेखपढ गर्ने जानेकाहरुले जागिर खान पाउँछन् । यदि कानुन आयोगको दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएमा यी पदहरुमा पनि जागिर खान पाइने छैन ।
पुस्तक र पोशाक निःशुल्क
कानुन आयोगले निजी विद्यालयका हरेक कक्षामा २५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउन, पाठ्यपुस्तक, पोशाक निःशुल्क बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । आरक्षित छात्रवृत्तिको कोटा खुलाइएको जानकारी सार्वजनिक सूचना निकालेर दिनुपर्ने छ ।
यसअघि निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । छात्रवृत्ति खुलाइएको जानकारी पनि दिनुपर्दैनथ्यो ।
यसका साथै माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार र पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने र आधारभूत कक्षा ९८ कक्षा०सम्म निःशुल्क खाजासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।
